Fuel Tax Update : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत दिलासा मिळेल का? केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे मोठे विधान, दर 15 दिवसांनी केंद्र सरकार करणार हे काम..
Fuel Tax Update : पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल का?
नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. जर तुम्ही पण पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel Price) वाढत्या किंमतींनी हैराण झाला असेल तरी ही बातमी तुम्हाला दिलासा देणारी ठरु शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी इंधनाच्या किंमतींविषयी मोठे वक्तव्य केले आहे. असे पहिल्यांदा घडले आहे की, गेल्या 6 महिन्यांहून अधिक काळ पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कोणताही बदल झाला नाही. पण आता सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्या अनेक दिवसांपासून कच्चा तेलाचे दर कमी आहेत.सध्या क्रुड ऑईलच्या किंमती $90 प्रति बॅरलवर व्यापार करत आहेत. सध्या या किंमती $82 च्या जवळपास आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात क्रूड ऑईलच्या किंमतीत 7% घसरण दिसून आली.
त्यामुळे केंद्र सरकारवर किंमती कमी करण्यासाठी दबाव आला आहे. केंद्र सरकार आता प्रत्येक 15 दिवसानंतर इंधनावरील कराचा आढावा घेणार आहे. केंद्र सरकार कच्चे तेल, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, विमान इंधन (ATF) यांच्यावरील कराचा आढावा घेणार आहे.
म्हणजे केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्चा तेलाचे दर आणि त्यातील चढ-उतार यांचा आढावा घेईल. या किंमती लक्षात घेऊन इंधनावरील कराचा आढावा घेण्यात येईल. ही कवायत दर 15 दिवसांनी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दरात बदल होण्याचा अंदाज आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारमण यांनी इंधन दरांबाबत मत व्यक्त केले आहे. त्यानुसार सध्याचा काळ कठिण आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाच्या किंमती बेफाम आहेत. इंधनाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहे. त्यामुळे या सर्वांचा केंद्र सरकार आढावा घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर कर लावण्याची घोषणा केली आहे. यातंर्गत पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर सहा रुपये प्रति लिटर तर डिझेलच्या किंमतीवर 13 रुपये प्रति लिटर कर लावण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंधन दराच्या कपातीचा मोठा फायदा वाहनधारकांना होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी करण्याची मागणी नागरिकांमध्य जोर धरु लागली आहे.