Pulses | शेतकऱ्यांना डाळी ऑनलाईन विकता येणार, केंद्र सरकारने सुरु केले पोर्टल!
Pulses | देश डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने खास योजना आखली आहे. शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या डाळीची ऑनलाईन विक्री करता येणार आहे. यासंबंधीच्या पोर्टलचे उद्धघाटन केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले. हरभरा आणि मुंग वगळताइतर डाळींसाठी भारत इतर देशांवर अवलंबून आहे.
नवी दिल्ली | 4 जानेवारी 2024 : डिसेंबर 2027 पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात केंद्र सरकारने आत्मनिर्भरतेचा नारा दिला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना तूरडाळीच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येते आहे. तूरडाळीचा पेरा वाढावा यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठी योजना सुरु केली आहे. सरकारची संस्था नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफने (NCCF) त्यासाठी एक वेब पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलवर तूरडाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना नोंदणी करता येईल. त्याला या पोर्टलवर हमी भावानुसार, डाळीची थेट ऑनलाईन विक्री करता येईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा मोबदला थेट बँक खात्यात जमा होईल.
जानेवारी 2028 पासून नाही होणार डाळींची आयात
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी याविषयीचे पोर्टल सुरु केले आहे. हरभरा आणि मूंग डाळी सोडून दुसऱ्या डाळीच्या उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर नाही. इतर डाळीसाठी भारत आयातीवर निर्भर आहे. डाळींचे आयात करणे भारतासाठी योग्य नसल्याचे शाह यांनी सांगितले. अमित शाह यांनी डिसेंबर 2027 पूर्वी भारताला डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला. जानेवारी 2028 पासून भारताला एक किलो पण डाळ आयात करावी लागणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
शेतकरी ऑनलाईन विकू शकतील तूरडाळ
नाफेड आणि वेब पोर्टलवर शेतकऱ्यांना डाळीच्या लागवडीपूर्वी नोंदणी करावी लागेल. डाळीच्या उत्पादनानंतर शेतकरी तूरडाळ एमएसपी आधारावर ऑनलाइन पोर्टलवर विक्री करु शकतील. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल. त्यावेळी डाळीच्या किंमती हमीभावापेक्षा अधिक असेल तर केंद्र सरकार अशा परिस्थितीत अधिक किंमत देण्यासाठी फॉर्म्युला तयार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वस्त होतील डाळी
तूरडाळ, उडदाची डाळ, मसूर डाळाच्या उत्पादनात भारत आत्मानिर्भर करण्यावर केंद्र सरकारने जोर दिला आहे. हमीभावावर सरकार या डाळी खरेदी करणार आहे. हे नवीन वेब पोर्टल सुरु झाल्याने देशातील नागरिकांना स्वस्तात डाळी मिळतील, असा दावा शाह यांनी केला. या प्रयोगानंतर देशाला चार वर्षानंतर एक किलो डाळ पण आयात करावी लागणार नाही असा दावा त्यांनी केला.
