भारतीय अर्थव्यवस्था एकाच व्यक्तीने चालवणं घातक : रघुराम राजन
एकाच व्यक्तीद्वारे ती चालवली जाऊ शकत नाही आणि चालवली तर काय होऊ शकतं याचं उदाहरण आपण सर्वांनी पाहिलं आहे, असं म्हणत हे घातक असल्याचंही रघुराम राजन म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील महसुली तुटीवरही त्यांनी (Economy Raghuram Rajan) चिंता व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. भारतीय अर्थव्यवस्था (Economy Raghuram Rajan) एक व्यक्ती त्याला वाटेल तशी चालवू शकत नाही. भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एकाच व्यक्तीद्वारे ती चालवली जाऊ शकत नाही आणि चालवली तर काय होऊ शकतं याचं उदाहरण आपण सर्वांनी पाहिलं आहे, असं म्हणत हे घातक असल्याचंही रघुराम राजन म्हणाले. अर्थव्यवस्थेतील महसुली तुटीवरही त्यांनी (Economy Raghuram Rajan) चिंता व्यक्त केली आहे.
ब्राऊन विद्यापीठातील व्याख्यानात रघुराम राजन बोलत होते. अर्थव्यवस्थेबाबत एकाच व्यक्तीने निर्णय घेतले तर ते घातक सिद्ध होईल, असं रघुराम राजन यांनी अनेकदा म्हटलं आहे. महसुली तूट वाढल्यामुळे त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळेल, ज्यातून बाहेर पडण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल, असं त्यांनी सांगितलं. शिवाय अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारकडून कोणतंही ठोस पाऊल उचललं जात नसल्यामुळे मंदी असल्याचंही ते म्हणाले.
2016 च्या पहिल्या तिमाहीत विकास दर 9 टक्क्यांवर होता, जो आता घटून 5.3 टक्क्यांवर आलाय. देशातील वित्तीय क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्राला आर्थिक मदतीची गरज आहे. याशिवाय इतर क्षेत्रांकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे, जे देण्यात आलेलं नाही. वित्तीय क्षेत्रातील अस्थिरतेचं वातावरण हे एक लक्षण असून ते पूर्णपणे जबाबदार नाही, असं मत रघुराम राजन यांनी व्यक्त केलं.
आर्थिक मंदीसाठी नोटाबंदी आणि घाईत लागू केलेली जीएसटी प्रणाली जबाबदार असल्याचं रघुराम राजन यांनी म्हटलंय. हे दोन निर्णय नसते, तर अर्थव्यवस्थेची कामगिरी आज उत्कृष्ट राहिली असती. या प्रकारचे निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करुन सर्वांना विश्वासात घेणं गरजेचं असतं. नोटाबंदीमुळे लोकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, शिवाय त्यातून कुणाला काहीही मिळालं नाही, असं रघुराम राजन म्हणाले.
केंद्र सरकारकडून सध्या बँकांच्या विलिनीकरणावर जोर दिला जातोय. पण याच्या टायमिंगवर रघुराम राजन यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. बँकांचं विलिनीकरण हा एक चांगला निर्णय आहे, पण त्यासाठी ही वेळ योग्य नाही. बँकांचं विलिनीकरण अशा वेळी केलं जातंय, जेव्हा एनपीए उच्च स्तरावर आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा विकास दर मंदावलेला आहे, असं ते म्हणाले.