गौतम अदानी यांना तुरुंगवास? त्यांच्याकडील शेवटचा काय पर्याय? काय सांगतो कायदा
Gautam Adani Controversy : भारतीय अधिकाऱ्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी आणि करारासाठी 2100 कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात गौतम अदानी पुरते अडकले आहेत. अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळले आहेत. पण कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सरकल्यास अदानी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा आणि देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत उद्योजक गौतम अदानी अजून एका वादात अडकले आहेत. भारतीय अधिकाऱ्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी आणि करारासाठी 2100 कोटी रुपयांच्या लाच प्रकरणात गौतम अदानी यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. अर्थात या सर्व आरोपांवर अदानी समूहाने हात वर केले आहेत. हा खोटा आरोप असल्याचे म्हटले आहे. हा प्रकार भारतीय कंपन्यांसोबत झाला असला तरी अमेरिकेतील बँका, गुंतवणूकदारांपासून ही गोष्ट लपवण्यात आली. त्यासाठी त्यांच्याकडून पैसे गोळा करण्यात आल्याचा ठपका अदानींवर लावण्यात आला आहे. त्यावरून हे सर्व महाभारत घडलं आहे. अर्थात यात काय कायदेशीर पर्याय आहे, यावर खल सुरू आहे. पण मग या प्रकरणात अदानी यांना अटक होऊ शकते का?
आरोपा तरी काय?
अमेरिकेतील फिर्यादीने गौतम अदानी आणि समूहावर आरोप केले आहेत. त्यानुसार अदानी समूहाने 20 वर्षांसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा करार मिळवण्यासाठी 2100 कोटी रुपयांची लाच दिली. हा प्रकल्प 2 अब्ज डॉलर इतका आहे. अर्थात ही लाच कोणत्या भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली हे मात्र कळू शकले नाहीत. अशा प्रकारे केलेल्या प्रकल्पासाठी निधी जमवण्याचा प्रयत्न या समूहाने अमेरिकेसह जगात केला. त्यांनी अशा प्रकारे प्रकल्पासाठी लाच दिली हे त्यांनी लपवून ठेवले असा ठपका त्यांच्यावर आहे. अदानी यांच्यावर परदेशात लाचखोरी, गुंतवणुकदारांची फसवणूक, कट रचणे, फसवणुकीचा प्रयत्न करणे असे आरोप लावण्यात आले आहेत.
कायदा सांगतो काय?
दिल्लीतील कायदेतज्ज्ञानुसार, अमेरिकेतील कायदे हे फिर्यादींना भारतीय अधिकाऱ्यांवर परदेशी लाचखोरीचा आरोप लावण्याची अनुमती देतात. कारण ज्या भारतीय कंपन्या परदेशात, अमेरिकेत व्यापार करतात. त्यांच्यावर तिथला कायदा लागू असतो. फिर्यादींना अमेरिकेती वित्तीय संस्थासंबंधीचे व्यापाक अधिकार असतात. दुसरीकडे फिर्यादीने अदानी समूहाने लाच दिल्याचे अंधारात ठेवले आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांना फसवले आहे.
मग अदानी यांना अटक होईल?
गौतम अदानी हे भारतीय उद्योगपती आहेत. तर फिर्यादी हा अमेरिकन आहे. दोन्ही देशात प्रत्यार्पण कायद्यावर सहमती आहे. या कायद्यानुसार अमेरिकन सरकारने अदानी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करणे आवश्यक आहे. अर्थात मागणी केली तर लागलीच त्यांना अमेरिकेच्या हवाली करण्यात येणार नाही. भारतीय कायद्या प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रक्रियेत अर्थातच पुरावे ग्राह्य धरावे लागतील. दोष सिद्धी आवश्यक आहे. या समूहावर भारतात सुद्धा असाच गुन्हा दाखल आहे का? याची यंत्रणा शहानिशा करेल. भारतीय नागरिकावर राजकीय दृष्टीकोनातून आरोप करण्यात आला आहे का? हे पण तपासण्यात येईल. तरच पुढील प्रक्रिया करण्यात येईल.
