नवी दिल्ली : अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) लोन मोरेटोरियमशी संबंधित व्याजातून सूट देण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. कोविड-19 च्या संकटामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. याअंतर्गत 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जावर 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये एकत्रित व्याज म्हणजे व्याज आणि साधारण व्याज यातल्या फरकाइतकीच रक्कम सरकार देईल. (Government guidelines for implementation of interest waiver on loan check)
सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court of India) ने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या सूटेवर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर लवकरात लवकर व्याज माफी योजना लागू करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. त्यानंतर ही मार्गदर्शक सूचना आली आहे.
तुमच्याकडे आहे ही 10 रुपयांची नोट तर लगेच मिळतील 25 हजार, वाचा कसे?
या कर्जांवर मिळणार लाभ
या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्ज, MSME (मायक्रो, लघु व मध्यम उद्योग), वापरासाठी कर्ज असणार आहे.
कर्जाच्या खात्यामध्ये पैसे परत येतील
मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँक आणि अर्थसंस्था पात्र असलेल्या कर्जदारांसाठी कर्जाच्या खात्यामध्ये (Loan Account) सूट दिलेल्या कालावधीदरम्यान, व्याजावर व्याज आणि साधारण व्याजच्या फरकाइतकीच रक्कम खात्यामध्ये जमा करणार. हे सर्व पात्र सावकारांसाठी आहे, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार संपूर्ण किंवा अंशतः कर्जमाफीसाठी देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला.
दसऱ्याच्या तोंडावर SBI चा मोठा निर्णय, ATM मधून पैसे काढण्याचा नियम बदलला
आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात ठेवून पैसे भरण्यासाठी केंद्र सरकारवर दावा करेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
(Government guidelines for implementation of interest waiver on loan check)