या दोन कंपन्यांतील सरकारी हिश्याला विक्रीचे ग्रहण, आता या कंपन्यांतील हिस्सा विकणार सरकार
या महिन्याच्या सुरुवातीला एलआयसीच्या पब्लिक ऑफरमधून (IPO) सरकारने सुमारे 20,560 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
‘व्यवसाय करणे हे काही सरकारचे काम नाही’, असा मंत्र जपणाऱ्या सरकारने पुन्हा सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारीला विक्रीचे ग्रहण लावले आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे (DISINVESTMENT)लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकार हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड (HZL) आणि आयटीसीमधील आपला हिस्सा विकण्याचा घाट सरकारने घातला आहे . पवनहंस (Pawan Hans), शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI), आयडीबीआय बँक (IDBI BANK) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) यांच्या स्केल-डाऊन सार्वजनिक ऑफरच्या धोरणात्मक विक्रीस उशीर झाला आहे. परिणामी या धोरणाविषयी सरकारला विचार करण्यास भाग पाडले आहे.एचझेडएलमध्ये केंद्राचा 29.54% हिस्सा आहे आणि त्याचे मूल्य सुमारे 37,000 कोटी रुपये आहे. तर आयटीसीकडे युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या (UTI) स्पेसिफाइड अंडरटेकिंगच्या माध्यमातून 7.91% हिस्सा आहे. बीएसईवरील शुक्रवारच्या बंद किंमतीच्या आधारे, याचे एकूण मूल्य सुमारे 27,000 कोटी रुपये आहे.
सप्टेंबर पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार ऑफर फॉर सेल (OFS) आणि निर्गुंतवणुकीचे प्रमाण याचा तपशील अद्याप तयार केला जात आहे. सप्टेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी सरकारला आशा आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष 2023 साठी 65,000 कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
एलआयसी आयपीओने 20,560 कोटी रुपये केले जमा इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, एलआयसीच्या पब्लिक ऑफरमधून( IPO) सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला सुमारे 20,560 कोटी रुपये जमा केले आहेत. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) एचझेडएल आणि आयटीसीमधील भागभांडवलांच्या विक्रीवर अंतर्गत चर्चा सुरू केली आहे.
“आम्ही आमची रणनीती पुन्हा आखली आहे. सध्याच्या बाजारातील परिस्थितीतही यातील भागविक्रीतून आम्हाला 64 हजार कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. डीपीएम ओएफएसच्या तांत्रिक बाबींवर काम करत असून कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी 15 जूनपर्यंत नोट, प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. सप्टेंबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. पण जागतिक परिस्थिती पाहता, काही घटक आपल्या नियंत्रणाबाहेरचे आहेत. त्यामुळे निश्चित कालमर्यादा देणे योग्य ठरणार नाही. आम्ही कालांतराने योजना तयार करु.’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
निर्गुंतवणुकीतून आतापर्यंत 23,575 कोटींची गंगाजळी
खटला मागे घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यात निर्गुंतवणूक विभागाने वेदांत ग्रुपशी(Vedanta Group) काही प्राथमिक चर्चा केली आहे. 2002 मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या पहिल्या फेरीत अधिग्रहण केल्यानंतर वेदांताचा एचझेडएलमध्ये (HZL) बहुसंख्य हिस्सा आहे. चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून केंद्राने सुमारे 23 हजार 575 कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यापैकी 20 हजार 560 कोटी रुपये एलआयसीच्या आयपीओचे तर सरकारी कंपनी ओएनजीसीच्या दीड टक्के विक्रीतून 3 हजार कोटी रुपयांची गंगाजळी आली आहे.
सरकारने बीपीसीएलच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सध्या तरी बंद केली आहे. जागतिक भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांच्या अल्प प्रतिसादामुळे बीपीसीएलची धोरणात्मक विक्री बंद करण्यात आली आहे.
एससीआयची निर्गुंतवणूकही नियोजित वेळेत पूर्ण होण्याची खात्री नाही. मात्र चालू आर्थिक वर्षात हा व्यवहार पूर्ण होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
