नवी दिल्ली | 2 सप्टेंबर 2023 : केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या आयडीबीआय बॅंकेचे ( IDBI BANK ) खाजगीकरणाचे प्रयत्नाला पुन्हा एकदा चालना दिली आहे. सरकार आयडीबीआयमधील आपला हिस्सा विकणार आहे. सरकार आयडीबीआय बॅंकेच्या मालमत्तेचे मुल्यनिर्धारण करण्यासाठी एसेट वॅल्युअर नेमणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांकडून बोली मागविल्या आहेत. आधी म्हटले जात होते की या प्रक्रियेला पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत सरकार टाळू शकते. परंतू जाज्या घडामोडी पाहता सरकार आधी ठरल्याप्रमाणेच या मार्गावर पुढे चालली आहे.
केंद्र सरकार इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणूकीकरण करणार आहे. त्यासाठी सरकार त्यातील आपला हिस्सा विकणार आहे. बॅंकेच्या मालमत्तेची मुल्यांकनासाठी एसेट व्हॅल्युअर नेमणार आहे. डिसेंबरपर्यंत आयडीबीआय बॅंकेतील वाटा विक्रीसाठी फायनान्सिअल निविदा जारी करणार आहे. चालू वित्त वर्षाच्या चौथ्या तिमाही पर्यंत म्हणजे मार्च 2024 पर्यंत आयडीबीआय बॅंकेतील सरकारी हिस्सा केंद्र सरकार विकणार आहे. जुलैमध्ये या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. आता एसेट वॅल्युअर नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे याचे काम सोपविले आहे. कारण हा बॅंकेसंबंधीत व्यवहार असल्याने यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेची मोहर हवी आहे. आयडीबीआय बॅंकेतील सरकारी हिश्शाची प्रस्तावित विक्रीला अद्याप आरबीआयची मंजूरी मिळालेली नाही. यासंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेशी बोलणी सुरु असून लवकरच त्यास हिरवा कंदील मिळणार आहे. आयडीबीआय बॅंकेत सरकारची 49 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा निगमचा 51 टक्के हिस्सा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही बॅंक खाजगी आहे. तसेच डील आकर्षक होण्यासाठी फॉरेन फंड्सलाही आयडीबीआयमध्ये 51 टक्के गुंतवणूकीस परवानगी दिली आहे.
केंद्र सरकार आयडीबीआय बॅंकेतील आपला वाटा विकून 15 हजार कोटी जमा करु इच्छीत आहे. या आर्थिक वर्षांत निर्गुंतवणूकीतून 51 हजार कोटी रुपये जमा करण्याचे सरकारचे टार्गेट आहे. आयडीबीआयसह शिपींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया, एनएमडीसी स्टील, बीईएमएल, एचएलएल लाईफकेअर, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया आणि विझाग स्टील सारख्या कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार आहे.