कोरोना बाधितांना मोठा दिलासा, उपचार खर्चावर कर आकारणार नाही, मदतीच्या रकमेवरही मिळेल सूट

| Updated on: Jun 25, 2021 | 8:44 PM

जर एखाद्या व्यक्तीने या कठीण परिस्थितीत दुसर्‍यास मदत केली, कोरोना मृत्यूच्या वेळी रुग्णाच्या कुटूंबाला आर्थिक मदत दिली तर तेही करमुक्त होईल. याची मर्यादा 10 लाख निश्चित केली गेली आहे. (Great relief to Corona victims, no tax on treatment costs, relief on relief)

कोरोना बाधितांना मोठा दिलासा, उपचार खर्चावर कर आकारणार नाही, मदतीच्या रकमेवरही मिळेल सूट
कोरोना बाधितांना मोठा दिलासा, उपचार खर्चावर कर आकारणार नाही
Follow us on

नवी दिल्ली : अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज कोरोना बाधित नागरिकांना विविध कर सूट जाहीर केली. जर एखाद्या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यास किंवा एखाद्या व्यक्तीस उपचारासाठी मदत पुरविली तर ती कर्मचारी आणि लाभार्थीसाठी पूर्णपणे करमुक्त असेल. कोरोनामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आणि त्याच्या कुटुंबास कंपनीकडून मदत दिली गेली तर ते पूर्णपणे करमुक्त असेल. दोन्ही प्रकारचे फायदे आर्थिक वर्ष 2019-20 आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये उपलब्ध असतील. कोरोना बाधित व्यक्तींना ही मदत देण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल.

10 लाखापर्यंत रक्कम करमुक्त

हा नियम केवळ कंपन्यांना लागू होणार नाही, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले. जर एखाद्या व्यक्तीने या कठीण परिस्थितीत दुसर्‍यास मदत केली, कोरोना मृत्यूच्या वेळी रुग्णाच्या कुटूंबाला आर्थिक मदत दिली तर तेही करमुक्त होईल. याची मर्यादा 10 लाख निश्चित केली गेली आहे.

पॅनकार्डला आधारशी लिंक करण्यासही मुदतवाढ

याशिवाय पॅनकार्डला आधारशी जोडण्याची मुदत पुन्हा वाढविण्यात आली आहे. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, पॅन आणि आधार जोडण्याची मुदत तीन महिन्यांपर्यंत वाढवून 30 सप्टेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. सध्या त्याची अंतिम मुदत 30 जूनपर्यंत होती. याशिवाय विवाद से विश्वास योजनेंतर्गत व्याजाशिवाय देय देण्याची अंतिम मुदतही 2 महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. सध्या, त्याची अंतिम मुदत 30 जून होती, जी 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

करदात्यांसाठी अनेक घोषणा

कर भरणाऱ्यांसाठी इतरही अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या कामांची मुदत 15 दिवसांवरून 2 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. टीडीएस निवेदन सादर करण्याची मुदत १ 15 दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे. सध्याची अंतिम मुदत 30 जून होती, जी 15 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कर कपात प्रमाणपत्रांची मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परदेशी रेमिटन्स प्रमाणपत्राची अंतिम मुदत जुलै 15-31 दरम्यान आहे.

इतर बातम्या

दोन जण ग्राहक बनून दुकानात आले, दुकानदाराला बोलण्यात गुंतवलं, नंतर चाकू हल्ला, कपड्याच्या दुकानात थरार

मुंबईच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा, ‘या’ कामासाठी बेस्टची WHO कडून दखल