GST : महंगाई डायन…पॉपकॉर्नपासून ते जुन्या कारपर्यंत…सर्वसामान्यांवर मोदी सरकराचा महागाई बॉम्ब, जीएसटीचा मारा
GST Council Meet : एकीकडे व्याजदर कमी होत नसताना जीएसटीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा खिसा कापण्याचे काम मोदी सरकार करतानी दिसत आहे. जैसलमेरमध्ये जीएसटी परिषदेची 55वीं बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
राजस्थानमधील जैसलमेर येथे जीएसटी परिषदेची 55वीं बैठक झाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वात ही बैठक झाली. यामध्ये जीएसटी दराबाबत फेरविचार झाला. तर काही वस्तूंवरील जीएसटी कायम ठेवण्यात आला. तर काही वस्तूंवर जीएसटी लावण्यात आला आहे. एकीकडे कर्जावरील व्याज दरात कपात होत नसताना मोदी सरकारने पुन्हा एकदा महागाईचा बॉम्ब टाकला आहे. विमा क्षेत्रात जीएसटी कपातीचा निर्णय घेण्याच्या आग्रही मागणीला सुद्धा जीएसटी परीषदेने वाटण्याच्या अक्षता लावल्याने देशभरात नाराजीचा सूर आळवला गेला.
पॉपकॉर्न सुद्धा सोडले नाही
फोर्टिफाईड तांदळावरील कर रचना परिषदेने अजून सुटसुटीत केली. जीएसटी परिषदेने त्यावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा वापर कोणताही पदार्थ तयार करण्यासाठी होत असेल तरी रेडी टू इट पॉपकॉर्नवर कर द्यावा लागणार आहे. साधे पॉपकॉर्न ते मसाला पॉपकॉर्न, पॅकेज्ड अथवा लेबल लावलेले नसतील तर त्यावर 5% जीएसटी मोजावा लागणार आहे. तर पॅकेज्ड आणि लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नसाठी 12% जीएसटी द्यावा लागणार आहे. तर साखर आणि कॅरमेलपासून तयार पॉपकॉर्नसाठी सर्वाधिक 18% जीएसटी मोजावा लागेल.
जुन्या कारवर जीएसटी दरात वाढ
जुन्या आणि वापरलेली कार खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आता अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे. यामध्ये पेट्रोल-डिझेल वाहनं आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. या वाहनांच्या विक्रीवर 12 ते 18 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. विमावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय सध्या परीषदेने थंड बस्त्यात ठेवला आहे. या मुद्दावर मंत्री गटाच्या (GoM) बैठकीत एकमत झाले नाही. त्यावर आता अजून काथ्याकूट करण्यात येणार आहे.
या 148 वस्तूंच्या जीएसटीवर फेरविचार
जीएसटी परीषद 148 वस्तूंवरील जीएसटीबाबत फेरविचार करणार आहे. त्यामध्ये आलिशान वस्तू जसे की घड्याळं, पेन, पादत्राणं, बूट, महागडे कपडे यांचा समावेश आहे. यावर जीएसटी वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. याशिवाय तंबाखू जन्य पदार्थांवरील सीन गुड्ससाठी 35% कर स्लॅबवर विचार करण्यात येत आहे. फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्स, स्विगी आणि झोमॅटोवर कराचा दर 18% टक्क्यांहून कमी करत 5% करण्यात येणार आहे.
