Bank Fraud : माजी व्यवस्थापकीय संचालकावर चालणार खटला, या बँकेने दिली परवानगी
Bank Fraud : माजी व्यवस्थापकीय संचालकाविरोधात आता खटला चालणार आहे, या बँकेने त्यासाठी परवानगी दिली आहे. कोट्यवधींच्या या घोटाळ्यात सीबीआय तपास करत आहे.
नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँकेच्या (ICICI Bank) माजी सीईओ चंदा कोचर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बँकेच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरने त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास मंजुरी दिली आहे. याविषयीची माहिती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (CBI) याविषयीच्या स्पेशल कोर्टाला दिली आहे. 3,250 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्यात (ICICI Bank Loan Fraud) कोचर यांची चौकशी सुरु आहे. हा घोटाळा व्हिडिओकॉन समूहाच्या कंपन्यांच्या कर्जप्रकरणाशी संबंधित आहे. या घोटाळ्यात कोचर दाम्पत्याला 23 डिसेंबर रोजी सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जानेवारी, 2023 मध्ये त्यांना जामीन मिळाला.
परवानगी कशासाठी बँकेचा कोणताही कर्मचारी, नोकर, सेवक मानण्यात येतो. त्याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंध कायद्यातंर्गत पुढील कार्यवाहीसाठी बँकेच्या बोर्डाची परवानगी गरजेची मानण्यात येते. आता ही परवानगी मिळाल्याने सीबीआयच्या तपासाला बळ मिळेल.
काय सांगितलं कोर्टात सीबीआयच्या विशेष सरकारी वकिलाने या निर्णयाची कोर्टाला माहिती दिली. आयसीआयसीआय बँकेच्या बोर्डाने यावर्षी 22 एप्रिल रोजी याविषयीचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे चंदा कोचर यांच्याविरोधात खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय तपास यंत्रणेने चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात अटक केली होती. तपास यंत्रणेने व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना अटक केली होती.
जामीन मिळाला सीबीआयने अटक केल्यानंतर कोचर दाम्पत्याने कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यावेळी कोर्टाने सीबीआयला फटकारले होते. सीबीआयाने बुद्धीचा वापर न करता दोघांना अटक केल्याचा मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यानंतर वेणुगोपाल धूत यांना पण अंतरिम जामीन मिळाला होता. कोचर दाम्पत्य आणि धूत तसेच दीपक कोचर संचालित नूपॉवर रिन्युएबल्स (NRL), सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यासह एकूण नऊ कंपन्या सीबीआयच्या रडारवर आहेत.
9 कंपन्यांविरोधात तक्रार सीबीआयने नूपॉवर रिन्युएबल्स (NRL), सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांच्यासह एकूण नऊ कंपन्या गुन्हा दाखल केला आहे. केंद्रीय बँकेचे नियम धाब्यावर बसवत आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडिओकॉन समूहाला 3,250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
चंदा कोचर यांचा राजीनामा व्हिडिओकॉनला दिलेले कर्ज बँकेने नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) म्हणून घोषीत केले. या घोटाळ्याच्या आरोपानंतर चंदा कोचर यांना 2018 मध्ये पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या घोटाळ्यात कोचर दाम्पत्याला 23 डिसेंबर रोजी सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर त्यांनी जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जानेवारी, 2023 मध्ये त्यांना जामीन मिळाला.
