नवी दिल्ली : देशातील अनेक क्षेत्रात सध्या खासगीकरणाचे वारे वाहत आहेत. बँकाही (Bank Privatization Update) त्याला अपवाद नाहीत. काही बँकांचे विलिनीकरण, एकत्रिकरणाचा प्रयोग राबविल्यानंतर आता केंद्र सरकार या बँकेतील सरकारी मालकी काढून घेणार आहे. या बँकेतील सरकारी हिस्सा विक्रीनंतर ही बँक खासगी होईल. खासगीकरणाच्या लाटेत ही बँक येत्या 6 दिवसांत कात टाकून नवीन रुपडे घेईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) यांनी याविषयीची माहिती दिली.
केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाचा (IDBI bank privatization) आराखडा आखला आहे. केंद्र सरकार या बँकेतील त्यांचा वाटा काढून घेणार आहे. या बँकेतील खासगीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर उरकण्यात येणार आहे. 7 जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. येत्या 6 दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणासाठी प्रारंभिक निविदा भरण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. आता 7 जानेवारीपर्यंत निविदा जमा करता येईल. केंद्र सरकार, एलआयसी, आयडीबीआय बँक त्यांचा 60.72 टक्के हिस्सा विक्रीच्या तयारीत आहेत.
आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु झाली आहे. यापूर्वी खरेदीदारांसाठी केंद्र सरकारने यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात निविदा मागवली होती. प्रारंभिक निविदा भरण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर होती. पण त्यानंतर ही प्रक्रिया लांबली. आता या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
यापूर्वी सल्लागारांनी निविदा प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) याविषयीची नोटीस दिली होती. त्यानुसार स्वारस्य पत्र (EoI) जमा करण्याची मुदत वाढविण्यात आली. 16 डिसेंबर 2022 रोजी ऐवजी ही मुदत 7 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढविण्यात आली. स्वारस्य पत्र आता 14 जानेवारीपर्यंत दाखल करता येईल.
आयडीबीआय बँक खरेदीसाठी कार्लाईल ग्रुप, फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स आणि DCB Bank यांनी इच्छा दर्शवली आहे. खासगीकरणाच्या वृत्तानंतर आयडीबीआय बँकेचा शेअर बुधवारी वधरला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे सर्व आयडीबीआय बँकेत 10 टक्क्यांची हिस्सेदारी मागतील.