Mutual Fund गुंतवणूकदारांना दिलासा, SEBI ने दिले नवीन वर्षाचे ‘गिफ्ट’
Mutual Fund | म्युच्युअल फंडासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांना बाजार नियंत्रक सेबीने दिलासा दिला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आता हे काम करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे. गुंतवणूकदारांना हे काम करण्यासाठीची कालमर्यादा वाढविण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली | 29 डिसेंबर 2023 : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक दरवर्षी वाढत आहे. अनेक नवीन गुंतवणूकदार गुंतवणुकीचा हा मार्ग चोखाळत आहेत. अनेकांनी SIP सुरु केली आहे. तर काही जण थेट रक्कम गुंतवत आहेत. म्युच्युअल फंडाचे अनेक प्रकार आहेत. गुंतवणूकदार त्यांच्या गरजेनुसार फंडची निवड करुन त्यात गुंतवणूक करतात. फंड फर्म आणि गुंतवणूकदारांना बाजार नियंत्रक सेबीच्या नियमांचे पालन करावे लागते. सेबीने म्युच्युअल फंडच्या गुंतवणूकदारांना वारसाचे नाव जोडण्यासाठी एक डेडलाईन दिली होती. या 31 डिसेंबरपर्यंत ही मुदत होती. पण आता ही डेडलाईन वाढविण्यात आली आहे. ही मुदत 30 जून 2024 रोजीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नॉमिनीचे नाव जोडणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे खाते निष्क्रीय होणार होते. पण त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
बदलली तारीख
जून 2022 मध्ये सिक्युरिटी अँड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडियाने (SEBI) याविषयीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, 1 ऑगस्ट 2022 रोजीपासून नवीन गुंतवणूकदारांसाठी खात्यात वारसदाराचे नाव जोडणे अनिवार्य केले होते. त्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. वारसाचे नाव जोडण्याची मुदत वाढवण्यात आली. आता 30 जून 2024 रोजीपर्यंत गुंतवणूकदार नॉमिनी एड करु शकतात. यापूर्वी पण मुदत वाढवण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2022 , 31 मार्च आणि 30 सप्टेंबर 2023, 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
तर होईल नुकसान?
जर गुंतवणूकदारांनी म्युच्यु्अल फंडात वारसाचे नाव जोडले नाही तर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल. या सहा महिन्यात आता तुम्हाला वारस जोडण्याचे काम करावे लागेल. तुम्हाला वारस जोडायचा नसेल तर रक्कम अगोदरच काढावी लागेल. हे काम केले नाहीतर तुमचे खाते फ्रीज होईल. तुम्हाला गुंतवलेली रक्कम रीडिम अथवा काढता येणार नाही. पण गुंतवणूक सुरु राहील.
हा पण झाला बदल
सर्व म्युच्युअल फंड सिस्टेमॅटिक इन्व्हेसमेंट प्लॅनमध्ये महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. म्युच्युअल फंड सुरु करण्यासाठी निश्चित अंतिम मुदत टाकावी लागणार आहे. हा किरकोळ बदल वाटत असला तरी तो महत्वाचा आहे. कारण यामुळे गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडात किती काळ गुंतवणूक करावी लागले आणि त्याचा परतावा कोणत्या वर्षी आणि कोणत्या तारखेला मिळेल हे स्पष्ट होणार आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू झाला. राष्ट्रीय स्वयंचलित क्लीअरिंग हाऊसने हा नियम बंधनकारक केला आहे.