ITR Filling : आतापर्यंत 6 कोटी करदात्यांनी भरला आयकर रिटर्न, आज अखेरची मुदत, संधी हुकवली तर इतका भरावा लागेल दंड
ITR Filling Deadline : आयकर विभागाने इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करण्यासाठी 31 जुलै ही अंतिम तारीख जाहीर केली आहे. अगदी थोड्याच तासात ही मुदत संपत आहे. त्यामुळे अजूनही आयटीआर भरला नसेल तर घाई करा.
ITR Filling Last Date : आज 31 जुलै रोजी आयकर रिटर्न भरण्याची अखरेची तारीख आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी आतापर्यंत कोट्यवधी करदात्यांनी रिटर्न फाईल केला आहे. हा आकडा आज 6 कोटींच्या घरात पोहचला आहे. आयटीआर फाईल करण्याची मुदत वाढवण्यात येणार असल्याच्या वार्ता खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता अवघे काही तास हातात आहे. तेव्हा झटपट आयटीआर भरा.
नवीन कर प्रणालीला पसंती
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी देशात केवळ एकच Income Tax Regime असावा अशी वकिली केली आहे. त्यांनी मूल्यांकन वर्ष 2024-25 साठी जे करदाते, आयकर रिटर्न दाखल करत आहेत. त्यामध्ये 70 टक्के करदात्यांनी नवीन आयकर प्रणालीअंतर्गत कराचा भरणा केल्याचे, आयटी रिटर्न दाखल केल्याचे सांगितले.
किती आहे करदात्यांचा आकडा
PTI च्या वृत्तानुसार, महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी मंगळवारी आयटीआर जमा करणाऱ्यांची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी जवळपास 6 कोटी आयकर रिटर्न दाखल करण्यात आले आहे. तर गेल्या आर्थिक वर्षात 2022-23 साठी 8.61 कोटी आयटीआर दाखल करण्यात आले होते.
सरकारने अगोदरच केली सुधारणेची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात आयकर अधिनियम 1961 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय जाहीर केला. 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी यामध्ये सुधारणा करण्याचा निश्चिय जाहीर केला. ही प्रक्रिया येत्या 6 महिन्यात पूर्ण करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
किती लागेल दंड
जर तुम्ही उशीरा आयटीआर दाखल कराल, तर कर हा व्याजसह भरावा लागेल. उशीरा आयटीआर फाईल केल्यावर करदात्यांना 5,000 रुपयांपर्यंत दंड द्यावा लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत ITR दाखल न केल्यास आयकर विभागाकडून करदात्यांना नोटीस मिळू शकते. करदात्याच्या कर रक्कमेवर 50-200 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्यात येऊ शकतो.
काही स्थितीत करदात्यांविरोधात खटला चालवल्या जाऊ शकतो. आयकर अधिनियमानुसार, आयटीआर फाईल न केल्यास 6 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. अर्थात त्यासाठी काही अटी आणि शर्ती आहेत. लागलीच खटला दाखल करण्यात येत नाही. त्यासाठी काही विहित प्रक्रिया आहे. करदात्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते.
