पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की मनमोहन सिंह, कोणत्या सरकारने दिला सर्वाधिक रोजगार? SBI च्या अहवालातील आकडेवारी सांगते काय
Jobs in India : भारतातील सत्तेवर येणारं प्रत्येक सरकार निवडणुकीच्या कालावधीत रोजगाराची हमी देते. पण सत्तेवर आल्यावर रोजगार निर्मितीवरुन तरुणाच्या हाती निराशा लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात कुणी दिला जादा रोजगार?
भारतीय निवडणुका अजूनही मुलभूत प्रश्नांभोवती फिरतात. रस्ते, पाणी, वीज मूलभूत सोयी-सुविधांसह रोजगाराची हमी प्रत्येक पक्ष निवडणूक काळात देतो. पण सत्तेवर येताच त्यातील अनेक आश्वासनांचा त्यांना विसर पडतो. रोजगाराच्या आघाडीवर सरकारचा दावा काही असो आजही ओरड होतेच. आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, रालोओ, एनडीए त्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे तरुणांना त्यांनी किती न्याय दिला, किती रोजगार दिला हा प्रश्न समोर येतोच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात कुणी दिला जादा रोजगार?
काय सांगते आकडेवारी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या दशकातील आकडेवारी समोर आणलेली आहे. त्यानुसार, वर्ष 2014 ते 2023 या कालावधीत 12.5 कोटी नोकऱ्या तयार झाल्या. तर आर्थिक वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीत हा आकडा अवघा 2.9 कोटी इतका होता.
देशात वर्ष 2014 ते 2023 या कालावधीत 12.5 कोटी नोकऱ्या मिळाल्या. हे प्रमाण आर्थिक वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीच्या 2.9 कोटी रोजगाराशी तुलना करता 4.3 पट अधिक आहे. भारतीय स्टेट बँकेच्या अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे.
10 वर्षांत किती रोजगार
या अहवालानुसार, कृषी उद्योगाशी संबंधित आकडे बाजला केले तर, वर्ष 2014 ते 2023 या कालावधीत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात 8.9 कोटी रोजगार निर्मिती झाली. आर्थिक वर्ष 2004 ते 2014 या कालावधीत हा आकडा 6.6 कोटी इतका होता. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी-रालोआ, एनडीए आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी-संपुआ, युपीए यांच्या कार्यकाळातील ही आकडेवारी आहे.
20 कोटींहून अधिक MSME जॉब्स
MSME मंत्रालयाच्या उद्यम पोर्टलवर नोकरीचे ताजे आकडे देण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी या 4 जुलैपर्यंतची आहे. त्यानुसार, नोंदणीकृत 4.68 कोटी एमएसएमईवर 20.20 कोटी लोकांच्या हाताला काम मिळाले आहे. यामध्ये 2.3 कोटी नोकऱ्या या वस्तू आणि सेवा कर- GST तून सवलत मिळणाऱ्या लघू उद्योगात मिळालेल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत या जुलैपर्यंत नोकऱ्यांच्या प्रमाणात 66 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. ईपीएफओच्या डेटानुसार पण पात्र गरुजूंना नोकऱ्या मिळण्यात अडचण येत नसल्याचे समोर येत आहे.
