नवी दिल्लीः मोदी सरकार पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. नवीन नियमांतर्गत PFRDA ला (पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण) आपल्या ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर सुविधा मिळण्याचा अधिकार असेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पेन्शन फंडामधून पैसे काढण्याशी संबंधित नियम अधिक सुलभ होणार आहेत.
सचिवांची समिती काही महिन्यांपासून या विधेयकावर चर्चा करीत आहे. नवीन नियमानुसार, नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ट्रस्टदेखील PFRDA पासून वेगळे केले जाणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश नियामकाला अधिक अधिकार देणे हा आहे. त्याला दंड वसूल करण्याचा देखील अधिकार आहे. त्याचबरोबर विमा क्षेत्रासाठी थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) 74 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, याचीही काळजी ते घेतील.
टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, या बदलाच्या मदतीने सरकारला एनपीएस म्हणजेच नॅशनल पेन्शन सिस्टम अधिक आकर्षक बनवायचे आहे. यामध्ये एनपीएस ग्राहकांना पैसे काढण्याबाबत अधिक पर्याय दिले जातील. सध्याच्या नियमानुसार, एनपीएस ग्राहक निवृत्तीच्या वेळी जास्तीत जास्त 60 टक्के निधी काढू शकतो. त्याला उर्वरित 40 टक्के रक्कम एन्युइटीमध्ये घालावी लागेल, जे मासिक उत्पन्न देते.
अहवालानुसार, इतर पर्याय अद्याप ठरवले गेले नाहीत, परंतु हे शक्य आहे की पीएफआरडीए अशा योजनेवर काम करू शकेल, ज्यात महागाई निर्देशांक समाविष्ट असेल. सध्या ईपीएफओद्वारे पेन्शन योजना देखील चालवली जाते. नियमन बदलल्यानंतर पीएफआरडीए ईपीएफओ पेन्शन योजनेचे नियमन करणार नाही, असंही अहवालात सांगितलेय.
सध्याच्या नियमानुसार, जर एनपीएस ग्राहकाचा निधी निवृत्तीपर्यंत 2 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल तर एनपीएस ग्राहकाला विमा कंपन्यांकडून एन्युइटी खरेदी करणे अनिवार्य आहे. सेवानिवृत्ती फंडामधून सदस्य केवळ जास्तीत जास्त 60 टक्के रक्कम काढू शकतात. उर्वरित 40 टक्क्यांवरून एन्युइटी खरेदी करणे आवश्यक आहे. एनपीएस ग्राहक संपूर्ण कार्यकाळात फक्त तीन वेळा पैसे काढू शकतात. असे सर्व पैसे काढणे आयकरमुक्त आहे.
संबंधित बातम्या
‘या’ पेनी स्टॉकने वर्षभरात दिला बंपर परतावा, 10,000 रुपयांचे झाले 4 लाख
टाटा समूह 5G च्या जगात क्रांती घडवण्याच्या तयारीत, एअरटेलसह मुकेश अंबानींना देणार टक्कर
modi government is preparing to change the pension rules, find out, how to get the benefit?