Income Tax | मोठी बातमी! ‘एक देश, एक आयकर’, मोदी सरकारचा प्लॅन तरी काय?
Income Tax | 'One Nation, One Income Tax' याची चर्चा आता रंगली आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कराचे उदाहरण देत, आता एक राष्ट्र, एक आयकरावर भर देण्यात येत आहे. पण याविषयी सरकारचे मत काय आहे, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या काय म्हटल्या.. खरंच देशात एक देश, एक आयकर लागू होणार आहे का?
नवी दिल्ली | 7 February 2024 : अप्रत्यक्ष कराविषयी (Indirect Tax) देशात मोठा निर्णय झालेला आहे. 1 जुलै 2017 रोजीपासून देशात एका राष्ट्र, एक कराची (One Nation One Tax) सुरुवात झाली आहे. देशात वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू करण्यात आला. तेव्हापासून सरकारच्या तिजोरीत मोठी गंगाजळी आली. आता एक राष्ट्र, एक आयकर (One Nation One Income Tax) लागू व्हावा, अशी जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. मोदी सरकारने आतापर्यंत धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. ते पाहता सरकारचे काय मत असेल?
करदाते संभ्रमात
6 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यसभेत बीजेडीच्या खासदार सुलता देव यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला. वन नेशन, वन जीएसटी, देशात लागू होऊन पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. मग देशात एक राष्ट्र, एक आयकर कधी लागू होणार, असा सवाल त्यांनी विचारला. सध्या देशात नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था सुरु आहे. त्यामुळे करदाते संभ्रमात आहेत. देशात सध्या जे करदाते आहेत, त्यांना या दोन कर प्रणालीमुळे संभ्रम आहे. त्यामुळे यावर तोडगा कधी काढणार असा सवाल विचारण्यात आला. देशात नवीन कर प्रणाली लागू होऊन तीन वर्षे झाले आहेत. त्यामुळे देशात एक राष्ट्र, एक आयकर लागू होईल का असा सवाल त्यांनी विचारला.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री
निर्मला सीतारमण यांनी या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बजेट सादर केले. पण त्यात आयकरविषयी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेकांना एक राष्ट्र, एक आयकर हा मुद्दा अचानक कसा समोर आला याचे आश्चर्य वाटत आहे. याविषयीची मुद्दा संसदेत पण गाजला. सीतारमण यांना याविषयीचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यांनी याविषयी थेट भाष्य केले नाही. पण या मुद्दावर संसदेत सरकार चर्चेस तयार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
यापूर्वी पण करण्यात आली मागणी
वन नेशन, वन इनकम टॅक्सचा मुद्दा यापूर्वी पण देशात गाजला. पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ( Bibek Debroy) यांनी कर व्यवस्थेत अमुलाग्र बदल करण्यासाठी आयकरातील सर्व प्रकारच्या कर सवलती बंद करण्याची वकिली केली. कर सवलतीमुळे आयकर क्लिष्ट झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे खर्च वाढतो. कायदेशीर अडचणी येतात. पण जुन्या आणि नवीन कर व्यवस्थेचा संभ्रम कधी दूर होणार, यावर सरकारची कोणतीच योजना नसल्याचे समोर आले आहे.
