Online Gaming GST : ऑनलाईन गेमिंग वाढीव कराच्या कचाट्यात, तुमचा खिसा इतका कापल्या जाणार

नवी दिल्ली : ऑनलाईन गेमिंगची (Online Gaming) व्यसन म्हणा, आवड म्हणा, सवड म्हणा अथवा सवय असू द्या. तुमचा खिसा कापल्या जाणार आहे. तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईन गेमिंकडे वळला आहे. तर या छंदातून केंद्र सरकारने (Central Government) कमाईची खेळी खेळली आहे. केंद्र गेल्या वर्षभरापासून ऑनलाईन गेमिंगला वाढीव कराच्या कचाट्यात आणू पाहत होते. शेवटी एकदाचे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. ऑनलाईन गेमिंगवर कर, जीएसटी लावण्यात आला आहे. आता 28 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. पूर्वी 18 टक्के जीएसटी होता. तर जीएसटी न्यायाधिकरण स्थापण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा तुमच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम होणार आहे.

राज्यांनी केली होती शिफारस
राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने (GoM) ऑनलाईन गेमिंगवर (GST Tax on Online Gaming) करात वाढ करुन तो 28 टक्के करण्याची शिफारस केली होती. पण त्यावर निर्णय घ्यायला सहा महिने लागले. आता 28 टक्के जीएसटी वसूल होत असल्याने केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मोठी गंगाजळी येईल. तर ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांचा खिसा कापल्या जाणार आहे.

गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोवर 28 टक्के जीएसटी
गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कॅसिनोवर या निर्णयामुळे 28 टक्के जीएसटी जमा करावा लागेल. गेम ऑफ स्किल आणि गेम ऑफ चान्स असा कोणताही भेदभाव न करता सलग फेस व्हॅल्यूवर जीएसटी द्यावा लागेल. तर वाहनांच्या नोंदणीवर जीएसटी शेअर कंझ्युमर स्टेटला पण देण्यात येईल.

करदात्यांना दाद मागता येणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली परिषदेची 50 वी बैठक नवी दिल्लीत झाली. चार महत्वाचे निर्णय यावेळी झाले. जीएसटी न्यायाधीकरणाची (GST Tribunal) स्थापना करण्यात आली. करदात्यांना यामुळे वाद, सेवेतील त्रुटीसाठी थेट धाव घेता येईल. येत्या सहा महिन्यांत न्यायाधीकरणाचे कामकाज सुरु होणार आहे.

कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा
कर्करोग (Cancer Patients) रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना उपचारासाठी आयात केलेल्या औषधांवर कुठल्याही प्रकारचा जीएसटी द्यावा लागणार नाही. परिषदेच्या या निर्णयामुळे कँसरवरील औषध Dinutuximab आता स्वस्तात आयात करता येईल. सध्या यावर 12 टक्के IGST द्यावा लागत आहे. तो आता शून्यावर आला आहे. या औषधाचा एका डोस 63 लाख रुपयांचा आहे.

फूड होणार स्वस्त
सिनेमा हॉलमध्ये खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी या पेय-पदार्थांवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत होता. कालच्या निर्णयामुळे आता 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे फूड स्वस्त होईल. ग्राहकांच्या खिसावरील भार हलका झाला आहे.