नवी दिल्ली: ग्राहकांना फसवणुकीच्या जाळ्यात ओढणारे ऑनलाईन डिजिटल लोन अॅप (Online Digital App) रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर आले आहेत. फसवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी डिजिटल लोन ॲप कायद्याच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. लोन अॅपची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियमावली बनविणार असल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. कोविड प्रकोपाच्या काळात ऑनलाईन व्यवहारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. एका क्लिकवर लाखो रुपयांचे व्यवहार होत असल्यामुळे रांगा टाळून अनेकांनी डिजिटल व्यवहारांना पसंती दिली. मात्र, डिजिटल व्यवहारांच्या (Digital Transaction) अज्ञान व प्रलोभनामुळे अनेकांना जीवाला मुकावे लागत आहे. प्ले स्टोअरवरील (Play store) तब्बल 600 बनावट ॲपच्या जाळ्यात लाखो नागरिक अडकल्याची भीती वर्तविण्यात आली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बनावट लोन अॅपचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. भारतात तब्बल 600 बनावट लोन ॲप कार्यरत असल्याची माहिती सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आली होती.
ग्राहकांना फसवणुकीच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या बनावट ॲपची नावे यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या ॲपद्वारे ग्राहकांना कर्जाचे वितरण करण्यात आले होते आणि नियम धाब्यावर बसवून अधिक व्याजदराने वसुली करण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आली होती. बनावट लोन अॅपच्या जाचाला कंटाळून अनेकांना आपल्या प्राणाला देखील मुकावे लागेल होते. विना नोंदणी डिजिटल लोन देणाऱ्या ॲपकडून ग्राहकांना त्रास होत असल्यास रीतसर पोलिसांत तक्रार नोंदविण्याचं आवाहन गव्हर्नर दास यांनी केलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडे बनावट लोन ॲप बाबत असंख्य तक्रारी समोर आल्या होत्या. रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर कर्ज प्रक्रियेस अधिमान्यता देणारे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. अॅपद्वारे करण्यात येणारे कर्ज वितरण रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट होत नाही. त्यामुळे ॲपच्या प्रमाणबद्धतेची खात्री न करता ग्राहकांकडून कर्जासाठी लोन ॲपचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. बनावट लोन ॲपचे संचलन करणाऱ्या कंपन्यात गैर-वित्तीय संस्थांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लोन ॲपच्या वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कर्ज वितरण करणाऱ्या अॅपच्या प्रमाणबद्धतेची पडताळणी करुनच कर्ज प्रक्रिया करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. कमी व्याजदरांत कर्ज देणाऱ्या व्यक्ती तसेच संस्थांच्या प्रलोभनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.