Petrol-Diesel Price Cut | भारतात येथे पेट्रोल-डिझेल 15 रुपये स्वस्त; कोणतं आहे हे राज्य
Petrol-Diesel Price Cut | आचार संहिता लागण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत दोन रुपयांची कपात करण्यात आली. पण देशातील या ठिकाणी पेट्रोल-डिझेल सर्वात स्वस्त मिळत आहे. या ठिकाणी इंधन 15 रुपयांनी स्वस्त झाले.
नवी दिल्ली | 16 March 2024 : लोकसभा निवडणूक 2024 ची घोषणा होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल कपातीचा निर्णय जाहीर केला. देशभरात इंधनाच्या किंमती 2 रुपयांनी स्वस्त झाल्या. पण सध्या एकदम चर्चेत आलेल्या लक्षद्वीप बेटावर पेट्रोल-डिझेलचा भाव प्रति लिटर 15 रुपयांनी स्वस्त झाला. लक्षद्वीपमधील एंड्रोट आणि कल्पेनी बेटांवर 15.3 रुपये प्रति लिटर, कावारत्ती आणि मिनिकॉयवर 5.2 रुपये प्रति लिटरने पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्वस्त झाले. आजपासून ही कपात लागू करण्यात आली.
आता काय आहेत भाव
भारतात, सर्वात सर्वात स्वस्त पेट्रोल-डिझेल लक्षद्वीप येथील नागरिकांना मिळत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपातीनंतर लक्षद्वीप येथील सर्व बेटांवर पेट्रोलची किंमत 100.75 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा भाव 95.71 रुपये प्रति लिटर झाला आहे. देशात नुकताच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दोन रुपये प्रति लिटरने कपातीचा निर्णय घेण्यात आला. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला.
पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी कपात कधी?
पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत दोन रुपयांच्या कपातीची घोषणा केल्यानंतर देशात इंधनाच्या किंमतीत मोठी कपात कधी होईल, असा प्रश्न विचारण्यात आला. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी शुक्रवारी या प्रश्नाला बगल न देता उत्तर दिले. बाजारातील परिस्थिती, तेल कंपन्यांचा फायदा यांच्या गणितावर पेट्रोल-डिझेलच्या दर कपातीचा निर्णय घेण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर अत्यंत अस्थिर आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणात चढउतार होत आहे. मे 2022 मध्ये कर धोरणातील बदलामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात दिसून आली होती. मे 2022 मध्ये केंद्र सरकारने इतर कर तर राज्यांनी व्हॅट कमी केला होता.
तेल कंपन्या नफ्यात
गेल्या तीन महिन्यात तेल कंपन्यांना तगडा नफा मिळाला आहे. तीनही सरकारी तेल कंपन्यांना 69 हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. तर चौथ्या तिमाहीत हा आकडा 15-20 हजार कोटींच्या घरात पोहचण्याची दाट शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारी तेल कंपन्यांना एकूण 85 हजार ते 90 हजार कोटींपर्यंतच्या नफ्याची शक्यता आहे.