आता रोजगारच रोजगार, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये औद्योगिक शहर वसणार, देशातील 12 ठिकाणी विकासाचा हुंकार
Industrial Cities : केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी औद्योगिक शहर वसवण्याचा प्रस्ताव आला आहे. त्यानुसार ग्रेएर नोएडा, धोलेरा सह विविध राज्यात 12 नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन आणि बिहारमध्ये एकाचा समावेश आहे.
भारताच्या विकासाला चालना देण्यासाठी देशात 12 ठिकाणी औद्योगिक वसाहती उभारण्याचे काम हाती घेण्यात येईल. त्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी योजना हाती घेतली आहे. बजेटमध्ये निर्मला सीतरमण यांनी इन्फ्रा सेक्टरवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. अनेक नवीन महामार्ग, एक्सप्रेसवे तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. काही राज्यांमध्ये विकासाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा चंग बांधण्यात येत आहे. आता 12 नवीन शहरांना औद्योगिक हब तयार करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यात राज्यातील छत्रपती संभाजीनगरचा समावेश करण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातंर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी ग्रेएर नोएडा, धोलेरा सह विविध राज्यात 12 नवीन औद्योगिक शहरे स्थापन करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन आणि बिहारमध्ये एकाचा समावेश आहे. या नवीन औद्योगिक शहरांमुळे त्या त्या राज्यात रोजगार निर्मिती होईल. अनेकांच्या हाताला काम मिळेल. इतर राज्यांवरील परप्रांतीयांचा भार कमी होईल.
काय आहे योजना
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात उत्पादन वाढण्यासाठी राज्य आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीत जवळपास 100 शहरात प्लग अँड प्ले या धरतीवर औद्योगिक पार्क विकसीत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे (DPIIT) सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी माहिती दिली की, यापूर्वीच 8 शहरांमध्ये औद्योगिक शहर उभारण्याला गती देण्यात आली आहे.
त्यातील चार शहरांमध्ये धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) आणि कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) मध्ये कामाला सुरुवात झाली आहे. उद्योगांसाठी जागा वाटप सुरु झाले आहे. इतर चार शहरांमध्ये पण सरकार दळणवळण सुविधा, पाणी, वीज आणि इतर पायाभूत सुविधा तयार करण्याच्या कामाला लागले आहे.
पहिल्या टप्प्यात 8 शहरांचा समावेश
आठ औद्योगिक शहरात पायाभूत सुविधांसाठी काम सुरु झाले आहे. बजेटमध्ये 12 नवीन शहरांचा समावेश आहेर. देशातील या शहरांची संख्या लवकरच 20 पर्यंत वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या नवीन पावलामुळे देशातंर्गत उत्पादकांची संख्या वाढणार आहे. त्यांचा विकासाच्या या यात्रेत सहभाग असेल. त्यामुळे देशात रोजगार निर्मिती होईल. तर इतर राज्यात स्थलांतरीत होणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण घटण्याची शक्यता आहे.
