रतन टाटा यांनी ममता बॅनर्जी यांना नमवलेच, टाटा मोटर्सला द्यावी लागेल इतक्या कोटींची भरपाई
Ratan Tata | दिग्गज उद्योगपती रतन टाटा यांनी अखेर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नमवले. सिंगूर वादाचा निकाल टाटा यांच्या बाजूने आला. सिंगूर प्रकल्पात टाटा मोटर्सला झालेल्या नुकसानीची भरपाई आता पश्चिम बंगाल सरकारला द्यावी लागेल. काहीशे कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
नवी दिल्ली | 31 ऑक्टोबर 2023 : सर्वसामान्यांकडे चारचाकी असावी असे उद्योगपती रतन टाटा यांचे स्वप्न होते. नॅनो हा त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. पण जमिनीचा वाद उद्भवला. हा वाद न्यायाधिकरणात पोहचला. त्यात टाटा समूहाला मोठा विजय मिळाला. हा पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका मानण्यात येत आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारला टाटा मोटर्सला 766 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाला ही भरपाई द्यावी लागेल. नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
2008 मधील आहे हे प्रकरण
2008 मध्ये सिंगूरमध्ये जमिनीवरुन वाद झाला. टाटा मोटर्सला ऐनवेळी त्यांचे उत्पादन युनिट पश्चिम बंगाल हून थेट गुजरातमधील साणंद येथे हलवावे लागले. पण तोपर्यंत सिंगूर येथे टाटा मोटर्सने 1,000 रुपयांची गुंतवणूक केली होती. जमिनीवरुन स्थानिक भडकले. परिणामी गुजरातच्या साणंद येथे हा प्रकल्प हलविण्यात आला. सिंगूर येथे नॅनो कारचे उत्पादन सुरु करण्यात येणार होते.
ममता बॅनर्जी यांचा विरोध
पश्चिम बंगालमध्ये त्यावेळी डावे सत्तेत होते. त्यांनी टाटा समूहाच्या नॅनो प्रकल्पासाठी परवानगी दिली. सिंगूरला नॅनो प्रकल्पाची तयारी झाली. सिंगूरजवळील जवळपास एक हजार एकर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. 13 हजार शेतकऱ्यांची जमीन संपादित झाली. त्यावेळी ममता बॅनर्जी या विरोधी पक्षनेत्या होत्या. त्यांनी या प्रकल्पाविरोधात रान उठवले होते. त्यानंतर ममता बॅनर्जी या सत्तेत आल्या. त्यांनी सत्तेत येताच या संपादित जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा कायदा केला होता.
टाटा मोटर्सने दिली माहिती
टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगालमधील लवाद न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. 2011 मध्ये WBIDC कडे ही दाद मागण्यात आली होती. जून 2012 मध्ये कोलकत्ता हायकोर्टाने सिंगूर कायदा बेकायदेशीर ठरवला होता. पण टाटा मोटर्सला जमिनीचा ताबा परत देण्यात आला नव्हता. तीन सदस्यीय लवाद न्यायाधिकरणाने या प्रकरणात निकाल दिला. त्यानुसार पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाला वार्षिक 11 टक्के व्याजासह 765.78 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे.
