RBI Bulletin : खूशखबर, महागड्या ईएमआयला लवकरच ब्रेक! केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने दिले संकेत
RBI Bulletin : तुमच्यासाठी आनंदवार्ता आहे. तुमच्या खिशावरील भार लवकरच हलका होऊ शकतो.
नवी दिल्ली : तुम्हाला लकरच आनंदवार्ता मिळू शकते. महागाई (Inflation) आणि ईएमआयमुळे (EMI) भारतीय मेटाकुटीला आले आहेत. किरकोळ महागाई दर गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून सातत्याने कमी होत आहे. तर ठोक महागाई दरात लवकरच अपेक्षित परिणाम मिळण्याची आशा आहे. अशातच आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये (RBI Bulletin) अजून एक चांगला संकेत मिळत आहे. महागाई कमी होत असल्याने येत्या काही दिवसात रेपो दरात (Repo Rate) वाढ न करण्याचे संकेत मिळत आहे. असे झाले तर तुमचा वाढीव ईएमआय (EMI) जैसे थे राहिल अथवा ईएमआय कमी ही होऊ शकतो. परिणामी तुमच्या खिशावरील भार हलका होईल.
आरबीआयने केल्या पाच मौद्रिक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत, महागाईला आवर घालण्यासाठी उपाय योजना केल्या होत्या. त्यासाठी रेपो दरात सातत्याने वाढ करण्यात आली. आता किरकोळ चलनवाढीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये चलनवाढीचा दर 7.79 टक्के होता. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2022 मध्ये हा दर 5.72 टक्क्यांवर आला. चलनवाढीचा दर आटोक्यात आल्याने अर्थातच आरबीआयने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. मौद्रिक धोरण समितीने तिचे उद्दिष्ट गाठल्याचा दावा, आरबीआयच्या महिन्याला निघणाऱ्या बुलेटिनमध्ये करण्यात आला आहे.
आरबीआयने जानेवारी 2023 साठी बुलेटिन प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अतिसुक्ष्म आर्थिक स्थिरतेत सुधारणा झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महागाई दर आरबीआयच्या सहनशील मर्यादेच्या आता आला आहे. तसेच सध्याची वित्तीय तूट कमी होण्याची शक्यता आहे.
मौद्रिक धोरण समितीने त्यांचे पहिले लक्ष गाठले आहे. आता आरबीआय या वर्षी, 2023 मध्ये महागाई अजून कमी करण्यावर भर देणार आहे. तर पुढील वर्षी, 2024 मध्ये निर्धारीत लक्ष गाठण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
आरबीआय बुलेटिनमधील अनेक मुद्यांनी सर्वसामान्यांना दिलास मिळू शकतो. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीची बैठक होईल. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर ही बैठक होत आहे. या बैठकीत रेपो दरात कुठलाच बदल न होण्याचा अथवा तो कमी होण्याचा अंदाज बांधण्यात येत आहे.
एप्रिल 2022 मध्ये किरकोळ महागाई दर 7.79 टक्क्यांवर पोहचला होता. त्यानंतर त्यामध्ये पाचवेळा हा दर कमी करण्यासाठी मोद्रिक धोरण समितीने प्रयत्न केले. महागाई कमी करण्यासाठी रेपो रेट 4 टक्क्यांहून र 6.25 टक्क्यांवर वाढविण्यात आला. त्यामुळे कर्ज महागले. ईएमआय वाढला. आता या वाढत्या ईएमआयला ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.