आरबीआयचं अर्थकारण: रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण एप्रिलपर्यंत ‘जैसे थे’; अमेरिकन संस्थेचा अहवाल
जगभरातील सर्व प्रमुख केंद्रीय बँका (CENTRAL BANK) चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदरांत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात मार्च 2020 नंतर रेपो रेट चार टक्क्यांवर आहे.
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक समितीची (RBI MPC Meeting) बैठक पुढील आठवड्यात पार पडणार आहे. रिझर्व्ह बँक आपल्या चलनविषयक धोरणांत बदल न करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने रिझर्व्ह बँकेचं (RESERVE BANK OF INDIA) धोरण जैसे थे राहणार असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. पुढील आठवड्यात सोमवारपासून चलनविषयक बैठकीला सुरुवात होईल आणि नऊ तारखेला बुधवारी चलनविषयक धोरणे जाहीर केले जाईल. जगभरातील सर्व प्रमुख केंद्रीय बँका (CENTRAL BANK) चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व्याजदरांत वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. भारतात मार्च 2020 नंतर रेपो रेट चार टक्क्यांवर आहे. आतापर्यंतच्या नीच्चांकी स्तरावर आहे.
जगाच्या धोरणांवर लक्ष
बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने अमेरिका फेडरल रिझर्व्ह द्वारे दरांत वाढ करण्याची शक्यता वर्तविली आहे. आरबीआय आर्थिक धोरण सामान्य स्तरावर आणण्यासाठी क्रमबद्ध कार्यक्रम आखण्याची शक्यता आहे. सध्या बाँड यील्ड 6.9 टक्क्यांवर आहे. वर्ष 2019 नंतर कोरोना पूर्व कालावधीपेक्षा अधिक आहे. केंद्र सरकारने आगामी वित्तीय वर्षात मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत आणि विदेशी मार्केटमध्ये बाँड वर लागू असलेले दर वाढले आहेत.
रेपो अन् रिव्हर्स रेपोत घट
बँक ऑफ अमेरिकेने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो आणि रेपो रेट मधील अंतर कमी करण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. एप्रिल मध्ये रिव्हर्स रेपो 40 बेसिस अंकांनी वाढवून 3.75 टक्के होऊ शकतो. त्यानंतर रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरातील अंतर 0.25 टक्क्यांच्या पूर्व स्तरावर येईल. डिसेंबर पर्यंत 4 टक्क्यांनी वाढवून 4.75 टक्क्यांपर्यंत केला जाऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणांत रेपो रेट व रिझर्व्ह रेपो रेट यांचा उल्लेख येतो. सोप्या शब्दांत रेपो रेट व रिझर्व्ह रेपो रेट म्हणजे काय जाणून घेऊया-
रेपो रेट
रिझर्व्ह बँक देशातील अन्य बँकाना वित्तपुरवठा करते. रिझर्व्ह बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदराला रेपो रेट म्हटले जाते. बँकाद्वारे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या व्याजदरावर रेपो रेटचा परिणाम होतो. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच अन्य कारणांसाठी खासगी कर्ज घेणाऱ्यांना फायदा होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट
रिझर्व्ह रेपो रेट संकल्पना ही रेपो रेटच्या विरुद्ध ठरते. बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवी जमा करतात. बँकांना मिळणाऱ्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हटले जाते. बाजारात पैशांच्या तरलतेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट साधनाचा वापर केला जातो. चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविताना रिव्हर्स रेपो रेट वाढविला जातो. त्यामुळे बँका अधिकाधिक व्याजाच्या अपेक्षेने ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात.
इतर बातम्या :