नवी दिल्ली– रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve bank of india) रेपो दरात वाढ करण्याच्या निर्णयाचे संमिश्र पडसाद अर्थजगतात उमटत आहेत. रेपो दरात वाढीमुळे बँकिंग यंत्रणेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कर्ज वितरणाचा वेग मंदावण्याची भीती आघाडीची रेटिंग एजन्सी इंडिया रेटिंगने (India rating) वर्तविली आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.40 अंकांनी वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमित समीक्षेच्या व्यतिरिक्त मध्यावधी धोरण समीक्षा रिझर्व्ह बँकेद्वारे करण्यात आली होती. इंडिया रेटिंग्सने विस्तृत अहवाल प्रकाशित केला आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीच्या विकासावर कर्ज दर (Loan Distribution rate) वितरणावर थेट परिणाम होऊ शकतो. रेपो दरात वाढ केल्यानंतर देशातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज दरात वाढ करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे. रेपो दरात 0.4 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. नव्या बदलासह रेपो दर 4.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. रेपो दर वाढीमुळे अन्य बँकांच्या कर्जदरात वाढ होणे निश्चित मानले जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेद्वारे अखत्यारीतील बँकांना भाग भांडवलाचा पुरवठा केला जातो. त्या दरास रेपो दर म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराचा परिणाम अन्य बँकांच्या दरावर थेट जाणवतो. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर जैसे थे ठेवले आहे. त्यामुळे बँकांच्या दरात कोणतीही वाढ नोंदविली गेली नव्हती. रेपो दरात वाढ केल्यास बँकांना आपल्या ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या दरात वाढ करणे आवश्यक ठरते. रेपो दरात वाढ झाल्यास लेडिंग रेटमध्ये निश्चितपणे वाढ होते. त्यामुळे आगामी काळातील रिझर्व्ह बँकांच्या धोरणांनंतर देशाची बँकांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या दोन वर्षात कोरोनाने जगाला खूप मोठा फटका बसला आहे. त्याचा सहाजिकच परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही मोठा झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता कोरोनाचा जोर कमी झाल्यावर पुन्हा नव्या जोमाने उभा राहण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी रिझर्व बँकेकडून काही नवे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत. कोरोनाचा सर्वात जास्त फटका हा भारतातील उद्योग क्षेत्राला बसला आहे. उद्योग क्षेत्राचं दोन वर्षात मोठं नुकसान झालं आहे. ते भरून काढण्याचा प्रयत्न आता चारी बाजुंनी केला जात आहे.