RBI Repo Rate | कर्जाचा नाही वाढणार बोजा! रेपो दर राहणार कायम, ग्राहकांना RBI देणार दिलासा
RBI Repo Rate | बजेट 2024 मध्ये चमत्कार होईल, अशी आशा फोल ठरली. पण सरकारने काही निर्णय घेतल्याने ईएमआयचे ओझे कमी होण्याचे संकेत मिळत आहे. पण त्याआधी या 8 फेब्रुवारीला पतधोरण समितीचा अहवालात रेपो दराविषयीचा निर्णय झालेला असेल. एका अंदाजानुसार, रेपो दर पुन्हा जैसे थे असेल.
नवी दिल्ली| 6 February 2024 : भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षभरापासून आरबीआयने रेपो दराबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. एप्रिल 2023 पासून केंद्रीय बँकेने रेपो दर कायम ठेवला आहे. त्यात वाढ केलेली नाही. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ झाली होती. या 8 फेब्रुवारीला पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात बदल न करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. गेल्या वर्षभरात रेपो दर न वाढल्याने कर्जावरील हप्ता जैसे थे आहे. खरं तर ग्राहक रेपो दरात कपातीचा अपेक्षा करत आहेत.
बजेटमध्ये मोठे संकेत
- देशाची वित्तीय तूट 17 लाख 34 हजार 773 कोटी रुपये आहे. या आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये तो कमी होऊन 16 लाख 85 हजार 494 कोटी रुपये करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सरकारी उधारी कमी करण्यावर जोर दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेवरील ताण कमी होईल. आरबीआयवर महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याची जबाबदारी आहे. महागाई कमी झाल्यास आरबीआयवरील ताण कमी होईल. रेपो दर 6.5 टक्क्यांहून कमी होईल. डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर 5.69 टक्क्यांवर होता. रेपो दर कमी झाल्यास ईएमआय कमी होईल.
- आरबीआयने गेल्या एप्रिल 2023 पासून रेपो दर जैसे थे ठेवले आहेत. ही ग्राहकांसाठी तात्पुरती मलम पट्टी ठरील आहे. कारण ग्राहकांना अगोदरच वाढीव व्याजदराने ईएमआय भरावा लागत आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेट 6.5 टक्के होता. तेव्हापासून रेपो दरात बदल झालेला नाही. रेपो दरात कपात न झाल्याने व्याजदर वाढला आहे. त्याचा फटका बसला आहे.
अशी झाली होती वाढ
एका वर्षापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही.
