नवी दिल्लीः रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI-Reserve Bank of India) महाराष्ट्रातील डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank)चा परवाना रद्द केलाय. बँकेची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याने आरबीआयने हे पाऊल उचलले. परवाना रद्द झाल्यामुळे बँक ठेवी आणि पेमेंटवरही बंदी घालण्यात आलीय. देशातील शेती आणि ग्रामीण भागासाठी पतपुरवठा करणार्या सहकारी बँकांची राज्य सहकारी संस्था कायद्यानुसार स्थापना केली जाते. त्यांची नोंदणी “सहकारी संस्थांचे निबंधका”कडे केली जाते. सध्या 1482 सहकारी बँकांमध्ये 8.6 कोटी ठेवीदारांचे 4.84 कोटी रुपये जमा आहेत.
(1) बुधवारी मास्टरकार्ड एशिया/पॅसिफिक लिमिटेड कंपनीत काम करणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 22 जुलैपासून नव्याने घरगुती डेबिट, क्रेडिट किंवा प्रीपेड ग्राहकांना आपल्या कार्ड नेटवर्कमध्ये समाविष्ट करण्यास बंदी घातलीय. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी पेमेंट सिस्टम डेटा संग्रहित करण्याच्या आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केलेय. म्हणूनच आरबीआयने मास्टरकार्ड बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेमेंट कलम 17 आणि सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट 2007 अंतर्गत हे निर्बंध लादले गेलेत.
आरबीआयच्या निर्णयानंतर बँका नवीन मास्टर कार्ड जारी करू शकणार नाहीत. जुने मास्टर कार्ड सुरूच राहणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलेय. त्यामुळे डेबिट आणि क्रेडिट कार्डवरील सर्व सेवा पूर्वीप्रमाणे सुरू राहतील. आरबीआयच्या आदेशाचा मास्टरकार्डच्या विद्यमान ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘मास्टरकार्ड’ सर्व बँकांना आणि नॉन-बँकांना डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड जारी करणार्यास या सूचनांचे पालन करण्यास सल्ला देईल.
आरबीआय म्हणते की, महाराष्ट्रातील डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank) चा परवाना रद्द करण्यात आलाय. बँकेचं सुरू राहणं त्यांच्या ठेवीदारांच्या हिताचं नाही. बँकेला आपला बँकिंग व्यवसाय पुढे नेण्याची परवानगी दिली, तर त्याचा लोकांच्या पैशावर नकारात्मक परिणाम होईल. परवाना रद्द झाल्यामुळे बँकेला ठेवी स्वीकारण्यास आणि रक्कम भरण्यास बंदी घातली आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आरबीआय नियमांचं उल्लंघन केल्यानंतर बहुतेक बँकांकडून दंड वसूल करते. परंतु काही परिस्थितींमध्ये ग्राहकांच्या सुरक्षेच्या हितासाठी त्याला परवानाही रद्द करावा लागतो. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत बँक सुरू राहणे हे ठेवीदारांच्या हिताचे नव्हते. कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे बँक अस्तित्वात असलेल्या ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम देण्यास सक्षम नाही.
संबंधित बातम्या
पेन्शनधारकांचं टेन्शन दूर, आता व्हॉट्सअॅपवर मिळणार पेन्शनशी संबंधित माहिती
ICICI Bank सह 3 बँकांकडून नवी सेवा सुरू; मोबाईल नंबरवरून दररोज पाठवा 1 लाख रुपये
RBI took two major decisions in 24 hours; Will have a direct effect on the common man