RBI Action : राज्यातील या मोठ्या बँकेला RBI चा दणका; 1.27 कोटींचा ठोठावला दंड, काय झाली चूक
Penalty to BOM : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील या महा बँकेला मोठा दणका दिला. या नामांकित बँकेला थोडा थोडका नाही तर 1.27 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर इतर दोन वित्तीय संस्थांवर आरबीआयने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. काय झाली चूक?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) राज्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्राला (BOM) दणका दिला आहे. ग्राहकांसाठीच्या केवायसीसह (KYC) विविध निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल या नामांकित बँकेला 1.27 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. 8 ऑगस्ट 2024 रोजी याविषयीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार, बँकेला मोठा दणका देण्यात आला. तर आरबीआयने दोन NBFC ना दंड ठोठावला आहे.
महाबँकेला याचा फटका
बँक ऑफ महाराष्ट्राने बँक कर्ज वितरण सिस्टिम, बँकेची सायबर सुरक्षा यंत्रणा आणि नो युवर कस्टमर, केवायसी बाबत आरबीआयच्या काही निर्देशांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. बँकेवर 1.27 कोटींचा दंड ठोठावण्याची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने हिंदुजा लेलँड फायनान्स लिमिटेडवर केवायसी निर्देशांचे पालन न केल्याने 2016 मधील केवायसी नियमानुसार कारवाई केली. हिंदुजा फायनान्सला 4.90 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तर पुनावाला फिनकॉर्प लिमिटेडवर 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
नियमांचे पालन न करणे भोवले
आरबीआयने या कारवाईविषयीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार नियमांचे पालन न केल्याने बँकेवर आणि इतर दोन वित्तीय संस्थांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ग्राहकांच्या व्यवहाराशी याचा काहीएक संबंध नाही. नियमांची पूर्तता न करणे, नियमांचे उल्लंघन केल्यास आरबीआय कारवाई करते. ही कारवाई एकदम करण्यात येत नाही. अगोदर बँकांना या नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात येतात. त्यानंतर बँकांचे व्यवहार तपासण्यात येतात. त्यात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास कारवाई होते. यापूर्वी केंद्रीय बँकेने खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक एचडीएफसी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक, एसबीआयवर दंड ठोठावला आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम?
बँकांवर दंडात्मक कारवाईचा ग्राहकांवर थेट परिणाम होत नाही. जर एखाद्या बँकेवर दंड ठोठावला गेला तरी बँकेचे व्यवहार सुरळीत राहतात. ग्राहक बँकेच्या खात्यात रक्कम जमा करु शकतात अथवा ती रक्कम काढू शकतात. अशा प्रकारचा दंड लागल्यास बँक दंडाची रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करु शकत नाही.