कितीही करा स्वस्ताईच्या घोषणा, महागाईने खिशावर घातला दरोडा; EMI कमी होण्याची दूर दूरवर शक्यता नाही
RBI Repo Rate : महागाईने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा टाकला आहे. मध्यमवर्गाचे तर देशात सर्वाधिक मरण होत आहे. ईएमआयचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण आणि वाढत्या महागाईत त्यांना कोणताच दिलासा मिळालेला नाही. करदाते असून सुद्धा त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत आहे.
देशात महागाईचा तांडव सुरू आहे. किरकोळ महागाई दराचे (Consumer Price Index) आकडे ऑक्टोबर 2024 मध्ये 6 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्वस्त ईएमआयच्या ग्राहकांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले गेले आहे. देशातील किरकोळ महागाई दर आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त वर गेला आहे. हा दर 6.21 टक्क्यांवर पोहचला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात कपातीची आशा माळवली आहे.
फेब्रुवारी 2025 मध्ये नाही होणार व्याजदर कपात
SBI रिसर्चने अहवाल दिला आहे. त्यात महागाई दरात आलेल्या तेजीच्या उसळीनंतर फेब्रुवारी 2025 मध्ये पण आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता फेटाळण्यात आली आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (ShaktiKant Das) यांनी यापूर्वी अनेकदा व्याज दरात कपातीविषयीच्या धोरणाची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, महागाई दर 4 टक्के निश्चित झाल्यावर केंद्रीय बँक व्याज दर कपातीचा निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
EMI मध्ये दिलासा नाही
मे 2022 मध्ये महागाई दर 7.80 टक्क्यांपर्यंत उसळी घेतल्यानंतर आरबीआयने रेपो दरात वाढीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झपाट्याने रेपो दर वाढला. पतधोरण समितीच्या पुढील 6 बैठकीत रेपो दरात 4 टक्क्यांहून वाढून फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. ऑगस्ट 2024 मध्ये महागाई दर कमी होऊन 3.65 टक्क्यांवर आला होता. तेव्हा आता रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण ऑक्टोबरमधील आकडेवारीने या सर्व कसरतीवर पाणी फेरले आहे.
व्याज दर जैसे थे
RBI ने गेल्या 2 वर्षांत व्याज दरात कोणतीही कपात केलेली नाही. आरबीआयने ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो दर हा पूर्वीसारखाच 6.5 टक्के ठेवण्यात आला. त्यामुळे ईएमआयचा हप्ता कायम राहणार आहे. त्यामुळे कर्जदारांची निराशा झाली. आरबीआय गव्हर्नर यांनी व्याजदर जैसे थे राहण्याचे संकेत दिले आहे. आता पुढील पतधोरण समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागेल आहे.