कोटक महिंद्रा बँकेला RBI चा दणका; ग्राहकांच्या हितासंबंधी असे फटकारले
Kotak Mahindra Bank RBI : कोटक महिंद्रा बँकेला केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने चांगलाच दणका दिला. बँकेला ऑनलाईन नवीन ग्राहक जोडणी आणि नवीन क्रेडिट कार्ड जोडणी करता येणार नाही, याविषयीचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. बँकेच्या इतर प्रक्रिया मात्र सुरळीत सुरु राहतील.
ग्राहकांच्या डेटा सुरक्षेची काळजी आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या अपुऱ्या सुविधांचा फटका कोटक महिंद्रा बँकेला बसला. कोटक महिंद्रा बँकेला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दणका दिला. ऑनलाईन नवीन ग्राहक जोडणी आणि नवीन क्रेडिट कार्ड जोडणीवर आरबीआयने निर्बंध आणले आहे. त्यामुळे ज्या ग्राहकांना क्रेडिट कार्डसाठी बँकेकडून वारंवार फोन येत होते, त्यांना हायसे वाटणार आहे. बँकेच्या इतर प्रक्रिया, ग्राहक सोयी-सुविधा आणि यापूर्वीच्या क्रेडिट कार्ड सेवेवर या निर्बंधाचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
काय आहेत आदेश
केंद्रीय बँकेने बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 35A अंतर्गत कोटक महिंद्रा बँकेवर ही कारवाई केली आहे. त्यानुसार, कोटक महिंद्रा बँकेला ऑनलाईन नवीन ग्राहक तसेच मोबाईल बँकिंगद्वारे कोणतेही नवीन ग्राहक जोडणी आणि नवीन क्रेडिट कार्ड वाटप यावर निर्बंध आले आहेत. पण बँकेचे इतर दैनंदिन व्यवहार आणि प्रक्रिया सुरळीत असतील, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
तंत्रज्ञान सुरक्षेत बँक सतत नापास
आरबीआयच्य आयटी परीक्षेत कोटक महिंद्रा बँक सातत्याने नापास होत असल्याचे समोर आले आहे. पायाभूत तांत्रिक सुविधा आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान वापराबाबत बँक 2022 आणि 2023 मध्ये नापास झाली होती. आता ही या परिस्थितीत फारशी सुधारणा न झाल्याने आरबीआयने कोटक महिंद्रावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी बँकेच्या काही प्रक्रियांवर निर्बंध घातल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
गंभीर त्रुटी आढळल्या
केंद्रीय बँकेने, कोटक महिंद्रा बँकेची पिसं काढली आहेत. त्यानुसार, बँकेच्या माहिती तंत्रज्ञान सुविधेत गंभीर त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या डेटा सुरक्षिततेवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. आयटी इन्व्हेंटरी व्यवस्थापन, पॅच आणि बदल व्यवस्थापन, ग्राहकांची माहिती अदान-प्रदान व्यवस्थापन, व्हेंडर रिस्क मॅनेजमेंट, डेटा सिक्युरिटी आणि डेटा लीक होणे थांबविण्याचे व्यवस्थापन आणि तर अनेक तंत्रज्ञानामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याचे केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे. IT Risk and Information Security Governance बाबत सलग दोन वर्षांपासून बँकेच्या ढिसाळ नियोजनावर आरबीआयने तोंडसूख घेतले.
