मुंबई – “रशिया-युक्रेन युद्धाचा जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे देशात महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या (Reserve Bank of India) ‘जैसे थे’ धोरण सलग अकराव्यांदा कायम ठेवण्यामागे ही कारणेदेखील असू शकतात. जुलैमध्ये महागाई कमी होईल असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. तसे झाले तर चांगलेच आहे, पण झाले नाही तर काय ? महागाईचे भयंकर रूप शेजारच्या श्रीलंकेत (Sri Lanka) आपण पाहतच आहोत. सर्वसमान्यांना महागाई सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो हे खरे असले तरी, रिझर्व्ह बॅंकेने पुन्हा व्याजदर जैसे थे ठेवल्याने सामान्यांचे कर्जाचे हप्ते वाढणार नाहीत हा दिलासा काय कमी झाला का ?” असं आजच्या सामनाच्या (Saamana) अग्रलेखात म्हणटलं आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे द्वैमासिक पतधोरण शुक्रवारी गव्हर्नर डॉ. शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले. व्याजदर पुन्हा स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना आणि लॉकडाऊनचा परिणाम मागील दोन वर्षात अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. फेब्रुवारीमध्ये रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर बदलेलं असं अनेक अर्थ जाणकारांना वाटलं होतं. पण त्यांचे सगळे अंदाज हवेतले बुडबुडे ठरले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट कमी झाली. तसेच लॉकडाऊनचे काही नियम सु्ध्दा शिथिल करण्यात आले होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक जैसे थे धोरणात बदल करेल असे अंदाज होते. पण राजकीय पातळीवर वेगळीचं चर्चा होती. कारण पाच राज्यांच्या निवडणुका होणार होत्या.
व्याजदर बदलाचा परिणाम बाजारपेठे झाला तर त्याचा प्रभाव मतदारांवर पडू शकतो. असे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना वाटत होते. त्यामुळे इंधन दरवाढ त्यांनी रोखून धरली होती. तसे रिझर्व्ह बॅंकेचे शून्य बदल धोरणदेखील पुढे रेटले गेले असावे. आता या निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला आहे. पाचपैकी चार राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढ पुन्हा सुसाट सुटली आहे. तसे रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणात बदल होतील असे वाटले अशी टीका सामानामधून करण्यात आली आहे.