इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसारख्या योजना जमिनीमुळे रखडल्या; जमीन हस्तांतरणासाठी राज्यांचा निरुत्साह – गोयल
इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसारख्या (Industrial Corridor) मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यास राज्य सरकार (State Government) उत्साह दाखवत नसल्याचे वाणिज्य व व्यापार मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी म्हटले आहे. ते राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते.
इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसारख्या (Industrial Corridor) मोठ्या प्रकल्पांसाठी जमीन देण्यास राज्य सरकार (State Government) उत्साह दाखवत नसल्याचे वाणिज्य व व्यापार मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांनी म्हटले आहे. ते राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते. केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत, मात्र राज्य सरकार उद्योगधंद्यांसाठी जागा उलब्ध करू देण्यास उत्सुक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक प्रकल्प रखडल्याचे देखील ते म्हणाले. राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान त्यांनी सभागृहाला असेही सांगितले की, काही राज्यांनी अद्याप दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) सारख्या प्रकल्पांसाठी संपूर्ण जमीन हस्तांतरित केलेली नाही. त्यामुळेच अनेक प्रकल्पांना उशीर झाला आहे. त्याचसोबत त्यांनी काँग्रेसवर देखील निशाणा साधला आहे. 2011 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीएमआयसीला मान्यता दिली होती. मात्र तत्कालीन सरकारने त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘केंद्राला सहकार्य करावे’
पुढे बोलताना गोयल यांनी सांगितले की, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरला प्रत्यक्षात मान्यता 2008 मध्ये देण्यात आली होती. परंतु पुढे काहीच प्रक्रिया झाली नाही. या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. तसेच अनेक राज्यांनी अजूनही जमीन उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. मी सर्व राज्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी या मेगा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या निर्माणासाठी केंद्राला सहकार्य करावे.
टीआरएसवर निशाणा
दरम्यान यावेळी त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस) वर देखील निशाणा साधला. धान खरेदीच्या मुद्द्यावरून टीआरएस शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र तसे न करता त्यांनी शेतकऱ्यांप्रती असलेली आपली जबाबदारी पार पाडावी. पंजाबप्रमाणेच केंद्र तेलंगणामधून देखील तांदूळ खरेदी करत असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.
संबंधित बातम्या
राज्याने सीएनजी पीएनजीचे दर कमी केले, कंपन्यांनी दर वाढवले, या महागाईचं करायचं काय?