Mobile Scrap Policy : भावानों, लागली लॉटरी! मोबाईलसाठी पण स्क्रॅप पॉलिसी, असा होईल जबरी फायदा
Mobile Scrap Policy : भारतातील 120 कोटी जनतेकडे कोणता ना कोणता मोबाईल आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही भारतासाठी मोठी समस्या ठरत आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीजच्या दाव्यानुसार, वाहन स्क्रॅप पॉलिसीच्या धरतीवर लवकरच देशात मोबाईलसाठी पण स्क्रॅप पॉलिसी येऊ शकते.
नवी दिल्ली : भारत हळूहळू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाची मोठी बाजारपेठ होत आहे. खासकरुन मोबाईल फोन तयार करण्यात, भारताने जम बसवला आहे. कोरोनानंतर चीनमधून अनेक कंपन्यांनी व्यवसाय आणि कारखाने गुंडाळले आहेत. इंडोनेशिया, मलेशियानंतर या कंपन्यांनी भारताला पसंती दिली आहे. Apple सारखे ब्रँडही देशात दाखल झाल्या आहेत. त्यांनी देशात iPhone तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील 120 कोटी जनतेकडे कोणता ना कोणता मोबाईल आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (Electronic Waste) ही भारतासाठी मोठी समस्या ठरत आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीजच्या दाव्यानुसार, वाहन स्क्रॅप पॉलिसीच्या धरतीवर लवकरच देशात मोबाईलसाठी पण स्क्रॅप पॉलिसी (Mobile Scrap Policy ) येऊ शकते.
इंडियन इलेक्ट्रिकल ॲंड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (IEEMA) अध्यक्ष आणि बिर्ला कॉपरचे (हिंडाल्को इंडस्ट्रीज) सीईओ रोहित पाठक यांनी TV9 Digital सोबत केलेल्या विशेष चर्चेत ही माहिती दिली. सध्या वाहनांसाठी स्क्रॅप पॉलिसी आली आहे. येत्या काळात मोबाईल फोनसाठी पण स्क्रॅप पॉलिसी येईल, भंगारमध्ये मोबाईल जमा करण्यासाठी विशेष सवलतही देण्यात येईल. त्यामुळे ग्राहकांना सध्या जो तोटा सहन करावा लागत आहे. तो होणार नाही. तसेच या धोरणामुळे या उद्योगात एक स्वयंशिस्त येईल.
रोहित पाठक यांनी ई-वेस्ट पॉलिसीविषयी माहिती दिली. त्यानुसार, देशात ई-वेस्ट पॉलिसी यापूर्वीच आहे. त्याविषयीचा आरखडा ही तयार आहे. या फ्रेमवर्करला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. या पॉलिसीला पुश केल्यास मोठा फायदा होऊ शकतो. एकवेळा ई-भंगारविषयीचे आर्थिक मॉडेल तयार झाल्यास, विकसीत झाल्यास लोक स्वतःहून त्यांचे ई-वेस्ट एक्सचेंज करतील. ते त्यांचा फोन फेकून देणार नाहीत. अथवा बॅटरी रस्त्यावर फेकणार नाहीत. येत्या काळात कंपन्या ॲक्सिडेंट प्रोड्युसर रिस्पॉन्सबिलिटीवर (EPR) लक्ष केंद्रीत करतील. त्यामुळे लोक इलेक्ट्रॉनिक भंगार, कचरा फेकून न देता ते स्क्रॅपकडे जमा करतील.
रोहित पाठक यांच्या मते, या पॉलिसीचा मोठा फायदा मिळेल. ई-वेस्ट साठी पॉलिसी फ्रेमवर्क आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे लागेल. नागरिकांना स्क्रॅप प्रमाणपत्र देऊन, पुढील खरेदीसाठी त्याचा वापर करता येईल. त्यामुळे त्यांना पुढील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर सवलत मिळेल. ती खरेदी करताना त्यांना डिस्काऊंट मिळेल. वाहनांसाठी सध्या ही व्यवस्था आहे. लवकरच मोबाईल, इलेक्ट्रिक गॅझेटसाठी ही व्यवस्था येईल.
सध्या सॅमसंग आणि एप्पल सारख्या काही कंपन्या एक्सचेंज ऑफर (Exchange Offer) अंतर्गत त्यांच्या ग्राहकांना जुन्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसच्या, उपकरणाच्या बदलत्यात सवलत देतात. येत्या काळात हेच आर्थिक मॉडेल विकसीत होईल. ग्राहकांना स्क्रॅम पॉलिसीअंतर्गत प्रमाणपत्र देण्यात येईल. त्याआधारे त्यांना पुढील इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट खरेदीसाठी सवलत मागता येईल.
ई-कचरा तयार होण्याच्या पहिल्या टप्प्यातच जीएसटी वा तत्सम इतर सेक्टर, विभागाशी ही प्रक्रिया लिंक करण्यात यावी. त्यामुळे सर्वच व्यवस्थेत सूसुत्रीकरण येईल आणि एक आर्थिक मॉडेल विकसीत होईल. त्यामुळे ग्राहकांना, कंपन्यांना त्याचा फायदा घेता येईल.
