AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सांगा भारताचा कांदा कसा विकणार? निर्यातीबाबतचा नवीन नियम धडकलाच नाही, शेकडो कंटेनर अडकले, तर बांगलादेशच्या या निर्णयाने वाढवली चिंता

Onion Export Policy : केंद्र सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य हटविण्याचा निर्णय घेतला. आगामी विधानसभेच्या तोंडावर घेतलेल्या या नियमाच्या अंमलबजावणीला मात्र अजून मुहूर्त साधला गेला नाही. उलट बांगलादेशाने घेतलेल्या एका निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

सांगा भारताचा कांदा कसा विकणार? निर्यातीबाबतचा नवीन नियम धडकलाच नाही, शेकडो कंटेनर अडकले, तर बांगलादेशच्या या निर्णयाने वाढवली चिंता
कसा विकणार बाहेरील देशात कांदा?
| Updated on: Sep 17, 2024 | 10:37 AM
Share

कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य हटविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयामुळे थेट परदेशात शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीचा मार्ग खुला झाला. पण या निर्णयाची प्रतच अजून संबंधित विभागांना पाठविण्यात आला नसल्याने सीमाभागात आणि पोर्टवर कांद्याचे कंटेनर्स अडकून पडले आहेत. तीन दिवसांपासून नियमांची अंमलबजावणीच न झाल्याने सरकारी विभागातील अनागोंदी उघड झाली आहे. तर दुसरीकडे बांगालदेश सरकारच्या नवीन नियमाने भारताची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्यामुळे भारताचा कांदा परदेशात कसा विकणार असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

काय झाला निर्णय

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील 550 डॉलरचे किमान निर्यातमूल्य पूर्णपणे हटविण्याचा निर्णय घेतला. तर कांद्याच्या निर्यातीवरील शुल्क 40 टक्क्यांहून 20 टक्के केले. या निर्णयमुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला खरा, पण त्यांचा कांदा अजूनही बंदरात आणि सीमावर्ती भागात अडकून पडल्याचे समोर आले आहे. परिणामी शेतकरीच नाही तर व्यापारी सुद्धा चिंताग्रस्त झाले आहे.

या नवीन नियमांची प्रतच प्राप्त न झाल्याने कांद्याने भरलेले कंटेनर्स बंदरात आणि सीमावर्ती भागात अडकून पडले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाकडे या नवीन निर्णयाची प्रतच न आल्याने केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. यापूर्वीच्या गोंधळात या गोंधळाने भर घातली आहे. यापूर्वी निर्यातबंदी घालणे, ती उठवणे, मध्येच निर्यातमूल्य वाढवणे असा गोंधळ पाहायला मिळाला. आता चार दिवसात निर्णयाची माहिती संबंधित विभागाला न मिळाल्याने शेतकरी आणि व्यापारी संतप्त झाले आहेत.

बांगलादेशचा निर्णय काय?

बांगलादेश सरकारने भारतासह एकूण 9 देशातून कांदा आयातीला परवानगी दिली आहे. भारताच्या कांद्यावरील गोंधळाचा इतर देशांनी विशेषतः पाकिस्तानने सर्वाधिक फायदा उचलला आहे. भारताने कांदा निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय यापूर्वी घेतला होता. त्याचे परिणाम आता दिसून आला आहे. भारतासह इतर देशाच्या कांदा आयातीला नवीन सरकारने परवानगी दिली आहे. कृषी मंत्रालयाने याविषयीची माहिती दिली.

त्यानुसार, पाकिस्तानकडून 11,820 टन, चीनमधून 2400 टन, इजिप्त या देशाकडून 3,910 टन, कतारकडून 1100 टन, तुर्की या देशातून 2100 टन, शेजारील म्यानमारमधून 200 टन, थायलंडमधून 33 टन, नेदरलँडमधून 4 टन तर युएईकडून 3 टन आयात करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. भारताने निर्यात शुल्क वाढवल्यानंतर बांगलादेशाच्या बाजारात कांद्याच्या किंमती वाढल्या. या किंमती कमी करण्यासाठी तिथल्या सरकारने इतर देशातून कांदा आयातीला आता परवानगी दिली आहे.

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.