Fiscal Deficit | तिजोरीवरील ताण घटला, सरकारचा खर्च वाचला, हा शुभसंकेत काय सांगतो?
Fiscal Deficit | खर्च आणि महसुलातील तफावतीला वित्तीय तूट असे म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारच्या एकूण मिळकत, उत्पन्न आणि खर्च यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट असते. यंदा वित्तीय तुटीने शुभसंकेत दिले आहे. सरकारच्या तिजोरीवर भार घटला आहे. यंदा एप्रिल ते जुलैदरम्यान सरकारची वित्तीय तूट 3.41 लाख कोटी रुपये आहे.
Fiscal Deficit | खर्च आणि महसुलातील तफावतीला वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)असे म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर सरकारच्या एकूण मिळकत, उत्पन्न (Earning) आणि खर्च (expenditure) यामधील फरक म्हणजे वित्तीय तूट असते. यंदा वित्तीय तुटीने शुभसंकेत दिले आहे. सरकारच्या तिजोरीवरील भार घटला आहे. यंदा एप्रिल ते जुलैदरम्यान सरकारची वित्तीय तूट 3.41 लाख कोटी रुपये आहे. बुधवारी याविषयीची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाच्या एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण 20.5 टक्के आहे. जे सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातील सुधारणेचे प्रतिबिंबित करते. वर्षभरापूर्वी याच काळात हा आकडा 21.3 टक्के होता. हा सरकारसाठी शुभसंकेत आहे. खर्चात कपात करण्याच्या सरकारच्या धोरणांना यामुळे पाठबळ मिळाले आहे. तर हे आकडे सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याच्या स्थितीत सुधारणाही दर्शवितात. सरकारने बाजारातून किती कर्ज घेतले यासंबंधीची माहिती मिळते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत केंद्राची वित्तीय तूट 3,40,831 कोटी रुपयांवर गेली.
सरकारची मिळकत किती?
महालेखा नियंत्रकांनी (CJA) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, पहिल्या चार महिन्यांत 2022-23 च्या अर्थसंकल्पानुसार 7.85 लाख कोटी रुपये किंवा 34.4 टक्के प्राप्तीचा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यानुसार, सरकारला झालेली प्राप्ती 7.85 लाख कोटी रुपयांवर म्हणजेच 34.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. तर वर्षभरापूर्वी याच काळात करासह सरकारच्या मिळकतीचे आकडे जवळपास सारखेच म्हणजे 34.6 टक्के होते.
कर महसूलातही वाढ
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पानुसार, 34.2 टक्के कर महसुलाचा अंदाज गृहीत धरण्यात आला होता. हा कर महसूल 34.4 टक्के म्हणजे 6.66 लाख कोटी रुपये झाला आहे. गेल्या वर्षीही एप्रिल ते जुलै या कालावधीत सरकारला वार्षिक अंदाजाच्या 34.2 टक्के रक्कम गाठण्यात यश आले होते. कर महसूलातील वाढ आणि खर्च न वाढल्याने सरकारला तुटीच्या आघाडीवर बऱ्यापैकी दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा तिजोरीवरील भार कमी झाला आहे.
खर्चाचे आकडे काय सांगतात
खर्चाच्या आघाडीवर आकडे बोलतात. गेल्या वर्षापेक्षा खर्चात फार मोठा फरक पडला नसला तरी या आघाडीवर सरकारने खर्च वाढू दिला नाही, हेच त्यांचे मोठे यश आहे. केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 11.26 लाख कोटी रुपये झाला. अर्थसंकल्पात हा अंदाज 28.6 टक्के वर्तवण्यात आला होता. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत हे जवळपास सारखेच आहे. भांडवली खर्च हा पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या 27.8 टक्के राहिला आहे. जुलैमध्ये कोअर सेक्टरचे उत्पादन वर्षभरापूर्वीच्या 9.9 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यांवर आले आहे.
