Electoral Bond ची कुंडली आली समोर! कधी आणि किती खरेदी झाली, हा घ्या लेखाजोखा
Electoral Bond SBI | भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) सर्वोच्च न्यायालयात अखेर इलेक्टोरल बाँडची सविस्तर माहिती सादर केली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेचे कान उपटले होते. एसबीआयने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राआधारे ही माहिती दाखल केली आहे. त्यातून अनेक महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे.
नवी दिल्ली | 13 March 2024 : सर्वोच्च न्यायालयाने कान पिळल्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेने इलेक्टोरल बाँडचा डाटा दाखल केला. एसबीआयने निवडणूक आयोगाकडे याविषयीची इत्यंभूत माहिती सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात SBI ने कान टोचल्यावर प्रतिज्ञापत्र दखल केले. एसबीआय चेअरमन दिनेश खारा यांनी ही माहिती दाखल केली. प्रतिज्ञापत्राआधारे देशात किती इलेक्टोरल बाँड खरेदी करण्यात आले. राजकीय पक्षांना किती फायदा झाला याची माहिती समोर येत आहे. तर उर्वरीत इतर माहिती 15 मार्च 2024 रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोग संध्याकाळी 5 वाजता सार्वजनिक करेल.
3,346 बाँडची खरेदी
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रानुसार, देशात 1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 रोजीपर्यंत एकूण 3,346 बाँड खरेदी करण्यात आले. तर 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 रोजीपर्यंत एकूण 18, 872 बाँडची खरेदी करण्यात आली. म्हणजे देशात एकूण 22,217 निवडणूक रोख्यांची खरेदी करण्यात आली.
187 बाँडचा पैसा सरकारच्या तिजोरीत
SBI च्या माहितीनुसार, 22,217 निवडणूक रोख्यांपैकी 22,030 बाँडचाच फायदा राजकीय पक्षांना झाला. कारण त्यातील 187 बाँडची रक्कम ही कोणत्याच पक्षाच्या नावे नव्हती. निवडणूक रोख्यांसंबंधीच्या नियमानुसार, 187 बाँड रक्कम मग सरकार दप्तरी जमा करण्यात आली. निवडणूक रोख्यांच्या नियमानुसार, जर एखादा पक्ष निवडणूक रोख्याच्या तारखेनंतर 15 दिवसांत हे बाँड इन-कॅश करत नाही, तेव्हा बाँडची रक्कम ही एसबीआय पंतप्रधान मदतनिधीत जमा करते.
बाँड खरेदीदारांना दिलासा
187 बाँडधारकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांनी निवडणूक रोखे खरेदी केले. पण ते कोणत्याच पक्षाने इनकॅश केले नाही. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दान दिल्यानंतर तितक्या रक्कमेवर 100 टक्के कर सवलत मिळते. पंतप्रधान मदत निधीत जमा केलेल्या रक्कमेवर सुद्धा आयकर कायद्यातंर्गत 100 टक्के कर सवलत मिळते.
सुप्रीम कोर्टाने वटारले डोळे
- इलेक्टोरल बाँडप्रकरणात सुनावणी होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोख्यांना घटनाबाह्य ठरवले होते. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद-19 अंतर्गत माहिती अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे मत न्यायपालिकेने नोंदवले. त्यानंतर एसबीआयने याविषयीची संपूर्ण माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सोपविण्याचा आदेश दिला होता. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत एसबीआयने 30 जूनपर्यंत मुदत वाढ मागितली होती. सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयच्या भूमिकेवरुन चांगलेच फटकारले आणि डाटा सादर करण्याचे आदेश दिले.
- कान टोचणीनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या एसबीआयने अगोदरच हाती असलेला डाटा न्यायपालिकेत आणि निवडणूक आयोगाकडे सादर केला. जर एसबीआयने ही माहिती निश्चित वेळेत सादर केली नसती तर बँकेविरोधात अवमाननेची कारवाई सुरु झाली असती.
