Union Budget 2023 : बजेटची एबीसीडी, कुठे आणि कधी सादर केल्या जातो अर्थसंकल्प, माहिती एका क्लिकवर
Union Budget 2023 : जाणून घेऊयात अर्थसंकल्पाची बाराखडी
नवी दिल्ली : आता भारतातील सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पाची चाहूल लागली आहे. पूर्वीपेक्षा त्यांची गोडीही वाढली आहे. अर्थसंकल्पातील काही निर्णयाचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांनाही दिसून येत असल्याने, गप्पांच्या गुऱ्हाळात अर्थसंकल्पाची चर्चा रंगतेच. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजेट सादर करतील. 1 जानेवारी 2023 रोजी संसदेसमोर केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 2023-24 (Union Budget 2023) निर्णयाची पोतडी उघडली जाईल. अर्थात केंद्रीय अर्थसंकल्प तयारी करण्याची कवायत गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरु आहे. उद्योजक, व्यापारी, करदाते, तज्ज्ञ आणि इतर क्षेत्रातील माहितीगारांनी त्यांच्या मागण्या आणि सूचना मांडल्या आहेत. 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकार बजेट सादर करणार हे निश्चित आहे.
संसदेचे सत्र सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बजेट सादर करण्यात येईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा 31 जानेवारी रोजी श्रीगणेशा होईल. याच दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री पंरपरेनुासर आर्थिक सर्वेक्षण सादर करेल. त्यानंतर 1 रोजी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल.
आता आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे तुम्हाला अर्थसंकल्प याची देही याची डोळा पाहता येतो. संसद टीव्ही, राज्य सभा टीव्ही, दुरदर्शनसह टीव्ही9 मराठी, टीव्ही9 भारतवर्षवरही तुम्ही अर्थसंकल्प पाहु शकता. तसेच प्रमुख वृत्त वाहिन्यांवरही त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येते.
तुमच्या मोबाईलमध्ये युट्यूब आणि इतर लाईव्ह स्ट्रीमिंगच्या आधारे अर्थसंकल्प पाहता येईल. पीआयबी आणि संसद टीव्हीवर अर्थसंकल्प लाईव्ह बघता येईल. तसेच यासंबंधीच्या प्रमुख अपडेट डिजिटल मीडियावर प्रसारीत होतील. अनेक वेबसाईट्सवर अपडेट कळतील.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातील या अंतिम बजेटकडून सर्वसामान्यांसह करदात्यांना मोठ्या अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच ज्येष्ठ नागरिकांना खूश केले आहे. त्यांचे उत्पन्न कर मुक्त केले आहे. आता कर सवलत मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत आहे. तसेच प्रत्येक घटकाच्या बजेटकडून अपेक्षा आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापिका लेखा चक्रवर्ती यांनी सध्याच्या कर सवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 80सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. परिणामी बचत आणि गुंतवणूक वाढेल,असा त्यांना विश्वास आहे.
काही अर्थतज्ज्ञांनी टॅक्स स्लॅब आणि आयकर रिटर्नच्या किचकट प्रक्रिया सूटसूटीत करण्यावर भर दिला. केंद्र सरकारने नवीन कर प्रणालीद्वारे नवीन पर्याय दिला असला तरी हा प्रकार पुरेसा नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. आयकर भरताना कागदी प्रक्रिया कमी करण्यावर भर देण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले.
