Prakash Javadekar | नागरी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत, 8.6 कोटी ठेवीदारांना केंद्राचा दिलासा
सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले
नवी दिल्ली : नागरी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी जाहीर केला आहे. मल्टिस्टेट बँकांवरही आरबीआयची देखरेख राहणार आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीनंतर जावडेकरांनी या संदर्भात घोषणा केली. (Urban cooperative and multi-state cooperative banks being brought under supervisory powers of RBI)
“1482 नागरी सहकारी बँक आणि 58 बहुराज्य (मल्टिस्टेट) सहकारी बँकांसह सर्व शासकीय बँकांना आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अधिकारात आणले जात आहे; अनुसूचित बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतील” असे प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. लवकरच यासंदर्भात अध्यादेश जारी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
1,540 सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे या बँकांमधील 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले.
The decision to bring 1,540 cooperative banks under RBI’s supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in these banks that their money amounting to Rs 4.84 lakh crore will stay safe: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/IAy0GN98el
— ANI (@ANI) June 24, 2020
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 टक्के व्याज सवलतीच्या प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु कर्ज प्रवर्गातील 31 मार्च 2020 पर्यंत पात्र कर्जदारांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी थकबाकी देण्यास मान्यता दिली.
Union Cabinet has approved a scheme for interest subvention of 2% to Shishu loan category borrowers under Pradhan Mantri Mudra Yojana, outstanding as on 31st March 2020, for a period of 12 months to eligible borrowers: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/OQ8YAqNgLi
— ANI (@ANI) June 24, 2020
दरम्यान, उत्तर प्रदेशमधील कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून घोषित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.