दिल्ली : महाराष्ट्रातून सत्ताबदल होताच राज्यातील आपला गाशा गुंडाळत गुजरातला गेलेली वेदांता कंपनी ( Vedanta Group ) अलिकडेच मिडीयात खूपच चर्चेला आली होती. अब्जाधीश अनिल अग्रवाल यांच्या मालकीच्या मायनिंग ग्रुप वेदांताने या संपलेल्या मार्च 2023 या आर्थिक वर्षांत राजकीय पक्षांना ( Political Parties ) दिलेल्या देणीगीची रक्कम डोळे विस्फारणारी आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर वेदांत फॉक्सकॉन ( Vedanta Foxconn ) कंपनीने अचानक महाराष्ट्रातून आपला गाशा गुंडाळत गुजरातची वाट धरल्यानंतर भरपूर टीका झाली होती. आता वेदांत कंपनीच्या खाण समुह ( Vedanta Mining Conglomerate ) उद्योगाने राजकीय पक्षांना देणगीची सपाटा लावल्याचे उघडकीस आले आहे. ही देणगी इलेक्ट्रोल बॉंडच्या नावाने देण्यात आली आहे.
वेदांत कंपनीच्या ताज्या वार्षिक अहवालात राजकीय पक्षांना कंपनीने इलेक्ट्रोल बॉंडच्या नावाने तब्बल 155 कोटी रुपये देणगी स्वरुपात दिले आहेत. मार्च 2023 सरत्या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम वाटली आहे. साल 2021-22 ( एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 ) देणगी दिलेल्या रक्कमेपेक्षा ही रक्कम जादा आहे. या कंपनीने ही देणगी रक्कम नेमकी कोणत्या राजकीय पार्टीला दिली आहे हे त्यांनी जाहीर केलेले नाही.
नरेंद्र मोदी सरकारने साल 2017-18 मध्ये इलेक्ट्रोल फंडासाठी इलेक्ट्रोल बॉंडची सुरुवात केली होती. ही यंत्रणा राजकीय पार्टींना थेट कॅश न देता निधी देता यावा यासाठी काढण्यात आली आहे. कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयातून हे इलेक्ट्रोल बॉंड विकत घेऊन राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकतो. नंतर त्या राजकीय पक्ष ते एन्कॅश करु शकतात. या योजनेत राजकीय पक्षांना भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञा पत्रात देणगीदारांचे नाव आणि पत्ता नमूद करण्याची आवश्यकता नाही.
गेली पाच वर्षे वेदांता कंपनीने 457 कोटी रुपये इलेक्ट्रोल बॉंडद्वारे राजकीय पार्टीला देणगी म्हणून दिले आहेत. वेदांताने आपल्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की साल 2022-23 या आर्थिक वर्षात कंपनीने 160 कोटी रुपयांची देणगी दिली असून इलेक्ट्रोल बॉंडद्वारे 155 कोटी रुपयांचे दान केले आहे. गेल्यावर्षी एकूण डोनेशन 130 रुपयांचे देण्यात आले होते. तर 123 कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोल बॉंड खरेदी करण्यात आले होते. ही देणगी रक्कम वेदांताच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्बिलीटी ( सीएसआर ) पेक्षा अधिक आहे. सीएसआरसाठी साल 2022-23 मध्ये 112 कोटी तर त्याच्या आधी 37 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते असे अहवालात म्हटले आहे.