नवी दिल्लीः सरकारनं स्वामित्व योजना अंमलबजावणीत झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला आहे. या योजनेमुळे देशातील खेड्यांमधील लोकांना त्यांच्या निवासी जागेची मालकी दिली जात आहे. या योजनेचा उद्देश मालमत्तेची मालकी ठरविणे हा आहे. केंद्र सरकारचा असा दावा आहे की, ही योजना ग्रामस्थांना स्वावलंबी बनविण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत करेल. कोणत्याही मालमत्तेवर वाद असल्यास, लवकरच त्याचे निराकरण करणे शक्य होईल, कारण सर्व नोंदी डिजिटल रेकॉर्डवर आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थसंकल्पात घोषणा केली. (What Is Swamitva Yojana How Can I Apply For Swamitva Scheme)
पंचायती राज मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ग्रामविकास आणि पंचायतीराज मंत्री गिरीराज सिंह यांनी पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील यांच्याकडे मालकीच्या योजनेचा आढावा घेतला. पंचायती राज मंत्रालयाच्या योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची स्थिती याबद्दल मंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. मंत्रालयाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
या योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. मॅपिंग, सर्व्हेचे काम पूर्ण होताच सरकार स्वतःच सर्व लोकांना त्यांच्या मालमत्तेचे कार्ड देईल. गाव सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त डेटा पंचायती राज मंत्रालयाच्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर अपलोड केला जाईल. यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यास प्रारंभ होईल. यानंतर जिल्हास्तरावर शिबिरे लावून प्रॉपर्टी कार्ड जमीन मालकांना देण्यात येणार आहेत.
जेव्हा आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ड्रोन मॅपिंग सर्वेक्षण करण्याचे काम पूर्ण होईल, तेव्हा त्या जागांवर कब्जा करणाऱ्या लोकांना मालमत्तेचा पुरावा विचारला जाईल. ज्यांच्याकडे पुरावा आहे, ते ताबडतोब त्याची छायाचित्र सादर करू शकतात, परंतु कागदपत्रांची उपलब्धता न झाल्यास, जमीन ताब्यात घेतलेल्या लोकांना घरौनी नावाचे कागदपत्र बनवावे लागेल.
खेड्यातील बहुतेक लोकांकडे त्यांच्या जमिनीची नोंद नाही. लोकांकडे मालकी सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रेही नाहीत. ग्रामीण भागातील निवासी जमिनीची मालकी निश्चित करणे व त्याची नोंदी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांना निवासी जागेच्या मालमत्तेचा हक्क मिळू शकेल, जमीन मोजण्यासाठी ड्रोनची मदत घेतली जाईल. गूगल मॅपिंग सारख्या तंत्राचा वापर जमीन मोजण्यासाठी केला जाईल. ग्रामीण भागातील निवासी मालमत्तेची नोंद झाल्यानंतर मालमत्ताधारकांकडूनही कर वसूल केला जाऊ शकतो. खेड्यांमधून येणारा हा कर खेड्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वापरला जाऊ शकतो. मालकी हक्क योजनेमुळे ग्रामीण समाजातील सर्व कामे ऑनलाईन केली जातील. ऑनलाईन असल्याने लोकांना त्यांच्या मालमत्तेची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन पाहता येईल. ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर जागेचा तपशील उपलब्ध असेल. ई पोर्टल लोकांना त्यांच्या जागेच्या मालकीचे प्रमाणपत्रही देईल.
संबंधित बातम्या
तुम्हाला SBI आणि HDFC Bank पेक्षा जास्त परतावा हवाय, ‘या’ बँकांमध्ये एफडी करा, 7 टक्के व्याज फिक्स्ड
आता 1 मिनिटात अॅपच्या माध्यमातून होणार कोरोना चाचणी, दिल्ली, मुंबई विमानतळांवर चाचणी सुरू
What Is Swamitva Yojana How Can I Apply For Swamitva Scheme