10, 20, 50 रुपयांच्या नोटा गेल्या कुठे? काय आहे षडयंत्र? या खासदाराने तर थेट अर्थमंत्र्यांकडेच केली तक्रार
Currency Shortage : डिजिटल इंडिया आणि युपीआय पेमेंटमुळे बाजारात छोटे छोटे व्यवहार करणे सोपे झाले आहे. तरीही ग्रामीण भागात आजही सुट्या पैशांवरच व्यवहार चालतात. त्यातच देशातील बाजारातून 10, 20, 50 रुपयांच्या नोटा गायब झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. काय आहे हे प्रकरण?
बाजारात 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटाचा तुटवडा जाणवत आहे. त्याविषयीच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. याविषयी काँग्रसेचे खासदार मणिकम टॅगोर यांनी आवाज उठवला आहे. कमी मुल्याच्या नोटा बाजारातून अचानक गायब झाल्याची तक्रार त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी याप्रकरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेवर गंभीर आरोप केला आहे. बँकेने या नोटांची छपाईच बंद केल्याचा आरोप केला आहे. देशात डिजिटल करन्सी आणि युपीआय पेमेंट वाढीसाठी असा प्रकार तर सुरू नाही ना? अशी शंका पण त्यांनी उपस्थित केली आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे नवीन वादाला फोडणी बसली आहे.
बाजारात नोटा तरी किती?
आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण चलनामध्ये 500 रुपये मुल्याच्या नोटांचा वाटा मार्च, 2024 पर्यंत 86.5 टक्के इतके आहे. 31 मार्च, 2024 रोजी 500 रुपयांच्या सर्वाधिक 5.16 लाख नोट बाजारात आहेत. तर 10 रुपयांच्या 2.49 लाख नोटा आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कमी मुल्यांच्या नोटांची कमतरता जाणवत आहे. त्याविषयी ओरड वाढली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आरबीआयने नोट छपाईवर 5,101 कोटी रुपये खर्च केलेला आहे. तर एक वर्षापूर्वी म्हणजे 2022-23 मध्ये आरबीआयने नोटा छपाईसाठी 4,682 कोटी रुपये खर्च केले होते.
या नोटा न छापण्याचे कारण तरी काय?
मणिकम टॅगोर तामिळनाडू मधील विरुधुनगर मतदार संघाचे खासदार आहेत. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहिले आहे. 10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांचा तुटवडा झाल्याने ज्येष्ठ नागरीक आणि ग्रामीण भागातील जनेतला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुद्दामहून नोटांचा तुटवडा करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
युपीआय आणि कॅशलेस व्यवहार वाढीसाठी हा प्रकार करण्यात येत असल्याचा आरोप टॅगोर यांनी केला आहे. डिजिटल व्यवहार वाढीसाठी केंद्र सरकार आणि आरबीआय मुद्दामहून कमी मूल्याच्या नोटांची छपाई करत नसल्याचा आरोप टॅगोर यांनी केला आहे. पण या निर्णयामुळे गरीब आणि दुर्गम भागातील नागरिकांची मोठी अडचण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
