आता लागणार विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप; विम्याचा प्रीमियम होणार स्वस्त?
व्यवसाय वाढवण्यासाठी विमा कंपन्या आता एजंटना वाट्टेल तितके कमिशन देऊ शकणार नाहीत. कंपन्यांच्या मनमानीवर लवकरच अंकुश लागणार आहे.
व्यवसाय वाढवण्यासाठी विमा कंपन्या (Insurance companies) आता एजंटना वाट्टेल तितके कमिशन देऊ शकणार नाहीत. कंपन्यांच्या मनमानीवर लवकरच अंकुश लागणार आहे. याचे कारण म्हणजे इरडाने विमा एजंटचे (Insurance agent) कमिशन हे 20 टक्क्यांपर्यंत राहील असा प्रस्ताव मांडला आहे. सिंगल प्रिमियममध्ये ही मर्यादा 2 टक्के राहील असे सांगितले आहे. विम्यावर किती कमिशन (Commission) मिळत आहे याचा देखील अभ्यास इरडा करत आहे. यामुळे विमा प्रिमियममध्ये एजंटना किती कमिशन देण्यात येतं याचा तपशिल मिळू शकणार आहे. या सर्व गोष्टींना चाप बसल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांना होणार आहे.
30 ते 40 टक्के कमिशन
सहसा आरोग्य आणि आयुर्विमा पॉलिसिमध्ये प्रिमियमचा सुमारे 30 टक्के भाग हा एजंटला कमिशन म्हणून मिळतो. काही पॉलिसिंमध्ये इन्सेटिव्ह आणि रिवॉर्डमुळे हे कमिशन 30 ते 40 टक्के होते. याचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खिशावर झाल्याचे पाहायला मिळतो. यावर अंकुश राहावा म्हणून इरडानं एक्सपेन्स ऑफ मेनेजमेंट म्हणजेच EMO वर खर्चाची मर्यादा ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडलाय. यामध्ये एजंटच्या कमिशन आणि विमा कंपनीचे इतर EMO यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावात आयुर्विमामध्ये EMO ठरल्यापेक्षा 70 टक्के कमी असल्यास आपल्या हिशोबाप्रमाणे कंपन्या एजंटचे कमिशन ठरवू शकतात अशी माहिती समोर येत आहे.
विमा स्वस्त होणार?
इरडाची ही योजना यशस्वी झाली तर विमा क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होऊ शकतात.विमा स्वस्त मिळावा यासाठीच इरडानं हे पाऊल उचललंय. एजंटचे कमिशन कमी झाल्यास प्रीमियम कमी होणार आहे.त्यामुळे विमाधारकांची संख्या वाढू शकते असं इरडाचं म्हणणं आहे.नवीन विमा ग्राहकांना उत्पादन,नवीन बिजनेस मॉडेलसाठी इरडा रेग्युलेशन,2016 चा अभ्यास केला जात असल्याचे इरडाने म्हटले आहे. यामुळे ग्रोथ टार्गेटप्रमाणे खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार आहे.
