सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानं मुली NDA ची परीक्षा देणार, प्रवेशासंदर्भात पेच कायम

प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये  मुलींना प्रवेश घेण्यासाठी परीक्षेला बसण्यास परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टानं या संदर्भातील अंतरिम आदेश दिले आहेत. एनडीएची परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं महिलांना संधी देण्याला विरोध करणाऱ्या लष्कराच्या भूमिकेला चांगलंच फटकारलं आहे. याशिवाय संबंधित घटकांनी त्यांची भूमिका बदलण्याबाबत सुनावलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं विद्यार्थिनंना परीक्षा देता येईल. मात्र,एनडीए प्रवेशाचा अंतिम निर्णय हा कोर्टाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल.

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये अ‌ॅड. कुश कार्ला जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर मार्च महिन्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या बेचसमोर सुनावणी झाली होती. सरन्यायाधीश बोबडे निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती संजय किशन आणि ह्रषिकेश रॉय यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी झाली. कुश कार्ला यांच्या याचिकेवर न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केले आहेत.

नेमका पेच काय?

विद्यार्थ्यांना एनडीएमध्ये प्रवेश बारावीनंतर म्हणजेच वयाच्या 17 व्या आणि 18 व्या वर्षानंतर दिला जातो. तर विद्यार्थिनींना हा प्रवेश 19 ते 21 वयाच्यादरम्यान दिला जातो. तर, विद्यार्थिनींसाठी म्हणजेच मुलींसाठी पदवीनंतर एनडीए आणि नावल अकॅडमीमध्ये प्रवेश मिळतो. मुलं तोपर्यंत अधिकारी झालेले असतात. हा भेदभाव दूर करावा, अशी मागणी आहे. तर, सुप्रीम कोर्टाच्या विचारणेनंतर राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेजच्या वकील ऐश्वर्या घाटी यांनी आरआयएमसीच्या विद्यार्थ्यांना एनडीएमध्ये जाणं अनिवार्य असल्याचं म्हटलंय. तर विद्यार्थिनींना यामध्ये यायचं असल्यास त्यांना नियमित शिक्षण सोडावं लागेल, असंही त्या म्हणाल्या. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय येऊन मुलींच्या प्रवेशाबद्दल नियम बदलले जात नाहित तोपर्यंत मुलींच्या एनडीए प्रवेशात पेच कायम आहे.

सुप्रीम कोर्टान फेब्रुवारी 2020 मध्ये इंडियन आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि पर्मनंट कमिशनमध्ये महिलांना सेवा जॉईन करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानिर्णयाच्या आधारे याचिका दाखल केल्याचं अ‌ॅड. कार्ला यांनी म्हटलं आहे.दरम्यान, केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीची प्रवेश परीक्षा 5 सप्टेंबर रोजी आयोजित केली जाणार आहे.

प्रवेश नाकाराणं महिलांच्या अधिकारांवर गदा

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमी आणि इंडियन नावल अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश नाकारणं हे त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. नागरिक म्हणून महिलांना समान संधी असणं गरजेचे आहे, असं कार्ला यांनी याचिकेत म्हटलंय. योग्य आणि पात्र महिला उमेदवारांना केवळ महिला असल्यानं नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश नाकारला जात आहे. यामुळे सैन्यदलात केवळ पुरुष उमेदवाराना नोकरी करण्याची संधी मिळते. महिलांना सैन्यदलात सेना बजावता येत नाही, असा दावा देखील करण्यात आला होता.

इतर बातम्या:

नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीमध्ये महिलांना प्रवेश का नाही?, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

NDA परीक्षेत महिलांना संधी द्या, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

Supreme Court Passes Interim Order Allowing Women To Appear For NDA Exam held in September but final decision of apex court decide admissions