Vijay Mallya : सोमवारी विजय माल्या विरोधात येणार सर्वोच्च न्यायालयात मोठा निर्णय, काय आहे प्रकरण?
न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं विजय माल्याला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरविलं होतं.
नवी दिल्ली : विजय माल्याला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय सुनावला जाणार आहे. हा निर्णय न्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या सह तीन न्यायाधीशांच्या (judge) खंडपिठासमोर होईल. 10 मार्चला विजय माल्याच्या विरोधातील निर्णय न्यायालयानं राखून ठेवला होता. 9 मे 2017 ला सर्वोच्च न्यायालयाने विजय माल्याला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरविलं होतं. विजय माल्यानं संपत्तीशी (estate) संबंधित माहिती न्यायालयात सादर केली नव्हती. विजय माल्याने डीएगो डीलमधून (Diego Deal) सुमारे 40 मिलीयन डॉलर आपल्या मुलांच्या खात्यात वळते केले. त्याला न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन मानले जात आहे. न्यायालयाच्या संमतीशिवाय विजय माल्याला ट्रान्झेक्शन करू शकत नव्हता. तरीही त्यानं तसं केलं. डीएगो डीलमधून मिळालेले 40 मिलियन डॉलर सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीत जमा करावेत, अशी मागणी बँकेनं केली होती.
माल्यावर 9 हजार 200 कोटींचे कर्ज
सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला यासंदर्भात विचारना केली होती. केंद्रानं सांगितलं होतं की, माल्याला परत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विजय माल्यावर 9 हजार 200 कोटी कर्ज असल्याचं एसीबीआयनं म्हटलं होतं. विजय माल्यानं सांगितलं होतं की, माझ्याकडं हा कर्ज परत करण्याएवढे पैसे नाहीत. माझी संपूर्ण संपत्ती आधीच जप्त झालं असल्याचंही विजय माल्या म्हणाला होता.
मुलाच्या खात्यात वळती केली रक्कम
न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी 11 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं विजय माल्याला न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोषी ठरविलं होतं. विजय माल्यानं डीएगो डीलमधून मिळालेली रक्कम आपल्या मुलांच्या खात्यात वळती केली होती. याप्रकरणी उद्या, सोमवारी मोठा निर्णय सुनावला जाण्याची शक्यता आहे.
नीरव मोदीलाही झटका
हिरा व्यापारी निरव मोदीनं मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. त्याच्या विरोधात काढण्यात आलेल्या लूक आउट नोटीसीला आव्हान दिलं होतं. पण, नीरवची ही याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली. हे फसवणुकीचं प्रकरण आहे. सरकारी महसूलाचं मोठं नुकसान झालं आहे.
