अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग

मुंबई: परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधकांनी या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांची चौकशी निव्वळ फार्स असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. (Justice chandiwal samiti will start work soon in anil deshmukh case)

त्यानुसार चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. येत्या सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.

काय आहे प्रकरण?

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतीमहिना १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.

चांदिवला समितीच्या नियुक्तीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी का आक्षेप घेतला होता?

परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

संबंधित बातम्या:

‘खडसेंच्या चौकशीवेळी मी झोटिंग समितीला सर्व अधिकार दिले होते, पण अनिल देशमुखांची चौकशी निव्वळ धुळफेक’

आधी परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप, आता पोलीस निरीक्षक घाडगेंचं 14 पानी पत्र, संरक्षणाची मागणी

रश्मी शुक्लांच्या चौकशीसाठी मुंबई सायबर पोलिसांची टीम हैदराबादच्या घरी धडकणार?

(Justice chandiwal samiti will start work soon in anil deshmukh case)