अनिल अंबानींना अंतरिम दिलासा, मुंबई हायकोर्टाचे आयकर विभागाला ‘हे’ आदेश
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसच्या विरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा (Interim Relief) दिला आहे. अनिल अंबानींविरोधात 17 नव्हेंबरपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश (Order) न्यायालयाने आयकर विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे अनिल अंबानी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरोधाता ब्लॅक मनी कायद्यातंर्गत कारवाईची टांगती तलवार आहे. आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांच्या विरोधात खटला चालवण्याची परवानगी कोर्टाकडून मागितली आहे.
आयकर विभागाने स्विस बँकेतील अनिल अंबानी यांच्या खात्यातील 814 कोटींहून अधिक अघोषित संपत्तीवर 420 कोटींच्या करचोरी प्रकरणात ही परवानगी मागितली आहे.
आयकर विभागाच्या नोटीशीप्रकरणी अंबानींची उच्च न्यायालयात धाव
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना आयकर विभागाने नोटीस बजावली होती. त्या नोटिसच्या विरोधात अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
अंबानी यांना अंतरिम दिलासा
या सुनावणीत अंबानी यांना अंतरिम दिलासा देत 17 नोव्हेंबरपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, असे निर्देश आयकर विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
स्विस बँकेतील खात्याची माहिती लपवल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस
या प्रकरणात अनिल अंबानी यांनी जाणीवपूर्वक करचोरी केल्याचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. अनिल अंबानी यांनी परदेशी बँकेत असलेल्या खात्यातील रक्कमेची माहिती भारतीय आयकर अथवा संबंधित विभागांपासून लपवल्याप्रकरणी अनिल अंबानी यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती.
त्यांच्या विरोधात ब्लॅक मनी इम्पोजिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट 2015 तील कलम 50 आणि 51 नुसार खटला चालवण्यात येऊ शकतो. त्याच बरोबर या कलमानुसार दंडासह 10 वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद देखील आहे.
2012 पासून परदेशातील अघोषित संपत्तीवर करचोरीचा आरोप
मिळालेल्या माहितीप्रमाणे आयकर विभागाने अनिल अंबानी यांना बजावलेल्या नोटिसमध्ये 31 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्यास निर्देश दिले होते. अंबानी यांच्याविरोधात आर्थिक वर्ष 2012-13 पासून ते 2019-20 पर्यंतच्या या कालावधीत परदेशात अघोषित संपत्तीवरील करचोरी करण्याचा आरोप आहे.
