नाशिक : गेल्या काही महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये बनावट प्रमाणपत्राचं ( Fake Certificate ) समोर आल्यानंतर खळबळ उडाली होती. मात्र आता याच प्रकरणाला धक्कादायक वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिकच्या तालुका पोलीस ठाण्यात हद्द नसतांनाही गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने ग्रामीण पोलीसांच्या ( Nashik Police ) भूमिकेवरच संशय घेतला जात आहे. नुकताच जिल्हा रुग्णालयातील बनावट प्रमाणपत्राचा गुन्हा आडगाव पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला असून गुन्हे शाखेच्या पथकाच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास आता केला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी पोलीसांच्या तपासात काय निदर्शनास येणार याची चर्चा नाशिकमध्ये सुरू झाली आहे.
नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात आंतरजिल्हा बदलीसाठी बनावट प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचा प्रकार समोर आला होता, नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी हे प्रकरण समोर आणले होते.
जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य अधिकारी यांच्यासहित इतर कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून पोलीस कर्मचाऱ्यांना आंतरजिल्हा बदलीसाठी बनावट प्रमाणपत्र बनवून दिले जात असल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली होती.
या प्रकरणी नाशिकच्या तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये जिल्हा रुग्णालयातील तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यासहित इतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे गुन्ह्यात आढळून आले होते.
ग्रामीण पोलीसांनी हद्द नसतांना गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात आल्याने या प्रकरणात सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये ऑगस्ट 2022 मध्ये हे संपूर्ण प्रकरण समोर आले होते.
जवळपास 21 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता. याशिवाय जिल्हा रुग्णालयाचे तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचाही समावेश होता. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण नाशिक जिल्ह्यातच नाही राज्यात चर्चेत आले होते.
पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून आदेश आल्यानंतर हा गुन्हा शहर हद्दीत वर्ग करण्यात आला आहे. हा गुन्हा ग्रामीण पोलीसांच्या हद्दीत दाखल करण्यामागील कारण काय याचाही सखोल तपास केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
तत्कालीन पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील यांनी कारवाई केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयात खळबळ उडाली होती. परंतु आता शहर पोलीस हद्दीतील आडगाव पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा वर्ग करण्यात आल्याने उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे.
जिल्हा रुग्णालयात या बनावट प्रमाणपत्र प्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जामीन मिळावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. तर दुसऱ्या बाजूला पोलीस त्यांच्यावर मागावर असल्याचे चित्र होते.