पीएफआय प्रकरणातील संशयित आरोपींच्या कोठडीत वाढ, न्यायालयात एटीएसने केला ‘हा’ दावा
सुनावणीनंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एटीएस कोर्टाने 3 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आरोपींची एटीएस कोठडीत रवानगी केली आहे.
मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार (प्रतिनिधी) : पीएफआय (PFI) प्रकरणातील संशयित पाच आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालया (Session Court)ने 3 ऑक्टोबरपर्यंत पुन्हा एटीएस कोठडी (ATS Custody) पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. भाजपाचे काही नेते आणि संघ हेडक्वार्टर संबंधित आरोपींच्या रडारवर होते. दसऱ्याच्या दिवशी आरोपी आरएसएसच्या पथ संचालनाच्या वेळी काही गडबड करणार होते, असे आरोपात म्हटले आहे. मात्र आरोपीच्या वकिलांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान एटीएसतर्फे अटक आरोपींवर रिमांडमध्ये असे कुठलेही आरोप करण्यात आलेले नाही, असे आरोपींच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
आरोपींची कोठडी संपल्याने आज न्यायालयात हजर केले होते
चर्चेत असलेल्या पीएफआय म्हणजे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेच्या संबंधित पाच संशयित आरोपींची आज कस्टडी संपली होती. यामुळे एटीएसने त्यांना आज पुन्हा मुंबई सत्र न्यायालयात हजर केलं. त्यावेळी एटीएसकडून या आरोपींच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली.
आरोपींना 3 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावली कोठडी
सुनावणीनंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एटीएस कोर्टाने 3 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व आरोपींची एटीएस कोठडीत रवानगी केली आहे.
आरोपींकडून महत्वाचे पुरावे जप्त केल्याचा एटीएसचा दावा
आरोपींजवळून महत्त्वाचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत, तसेच फोन कॉल रेकॉर्ड देखील तपासात समोर आल्याचा युक्तीवाद एटीएसच्या वतीने करण्यात आला. आरोपी हे पीएफआयचे सदस्य आहेत.
या प्रकरणात आणखी सखोल तपासाकरीता या सर्व आरोपींची 14 दिवसांची पुन्हा एटीएस कस्टडी वाढवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती.
आरोपींच्या वकिलांचाही न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद
आरोपीचे वकील खान मोहम्मद मुकीन यांनी युक्तिवाद केला की एटीएस मागील पाच दिवसांपासून आरोपींची चौकशी करत आहे. मात्र आतापर्यंत कुठलाही सबळ पुरावा तपास यंत्रणेकडून उपलब्ध करण्यात आलेला नाही.
तपास यंत्रणा जी टेलिफोन सीडीआर आणि इतर साहित्य मिळण्याचा दावा करत आहेत. त्या संदर्भात त्यांनी उद्या लेखी कोर्टासमोर द्यावे. तसेच ज्या फंडिंगचा संदर्भ तपास यंत्रणेतर्फे दिला जात आहे, ते आरोपींच्या नातेवाईकांनी त्यांना तीन लाख रुपये दिले होते. या संदर्भातील बँक स्टेटमेंट देखील आरोपींच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.