Divorce : सुशिक्षित महिला विभक्त पतीकडे पोटगी मागू शकत नाही; बोरिवलीतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल
पोटगीसाठी सुशिक्षित महिला हक्कदार ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. राजस्थानातील व्यावसायिकाला दिलासा देताना त्याच्या पत्नीने अंतरिम पोटगीसाठी दाखल केलेली विनंती न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.
मुंबई : मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने पती-पत्नीच्या वादात मागणी करण्यात आलेल्या पोटगीच्या बाबतीत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुशिक्षित महिलांना पतीपासून विभक्त (Separate) झाल्यानंतर पतीकडे पोटगी (Alimony) मागता येणार नाही. सुशिक्षित महिला शिक्षणाच्या जोरावर कुठेही चांगली नोकरी (Job) मिळवू शकते. ती स्वतःचा व्यवसाय सूरू करूनही आपला उदरनिर्वाह करू शकते. त्यामुळे ती पतीकडे पोटगीची मागणी करू शकत नाही. पोटगीसाठी सुशिक्षित महिला हक्कदार ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. राजस्थानातील व्यावसायिकाला दिलासा देताना त्याच्या पत्नीने अंतरिम पोटगीसाठी दाखल केलेली विनंती न्यायालयाने यावेळी फेटाळून लावली.
सुशिक्षित महिलेला काम करण्याची संधी सहज मिळू शकते
राजस्थानस्थित एका व्यावसायिकाविरोधात त्याच्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेतली होती. हा व्यावसायिक राजस्थानातील दोनवेळा आमदार राहिलेल्या नेत्याचा मुलगा आहे. व्यावसायिकाच्या आमदार पित्याचे वर्षभरापूर्वी निधन झाले. या प्रकरणात मुंबईतील न्यायालयाने म्हटले आहे की, व्यावसायिकाची विभक्त पत्नी एक सुशिक्षित महिला तसेच दंतचिकित्सक असल्यामुळे तिला पतीकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही, असे बोरिवलीतील न्यायदंडाधिकारी एसपी केकाण यांनी निकाल देताना स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने महिलेबद्दल सांगितले की, ‘ती महानगरात म्हणजेच मुंबईत राहते. तिने दंतचिकित्सक म्हणून वैद्यकीय सेवा करणे अपेक्षित आहे आणि मुंबईत तिला असे काम करण्याची संधी सहज मिळू शकते. अशा सुशिक्षित महिलेला पतीकडून पोटगी घेण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायदंडाधिकारी म्हणाले.
महिलेच्या दोन मुलांसाठी दरमहा 20 हजारांची पोटगी
महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005 (डीव्ही कायदा) अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रलंबित कामकाजादरम्यान महिलेने न्यायालयात पतीकडे पोटगीची मागणी केली होती. तिने स्वतःसाठी आणि तिच्या दोन मुलांसाठी (पाच वर्षांचा मुलगा आणि तीन वर्षांची मुलगी) पैशांच्या रूपात अंतरिम पोटगीसाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने तिचा हा अर्ज स्विकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या दोन मुलांच्या पालनपोषणाचा मुद्दा मात्र गांभीर्याने विचारात घेतला आणि पतीला मुलांसाठी दरमहा 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. या दाम्पत्याने 2015 मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमध्ये लग्न केले होते. 2018 मध्ये दोघे विभक्त झाले. पत्नी दुसर्‍या प्रसुतीसाठी घरातून माहेरी निघून गेली, ती माघारी परतलीच नाही. अनेकदा समजूत काढूनही ती सासरच्या घरी आलीच नाही. तिने मुंबईतील घरी राहावे, अशी पतीची इच्छा होती. मात्र यासाठी तिचा नकार होता. याच मतभेदातून पत्नी विभक्त झाल्यामुळे पतीने अजमेरच्या कुटुंब न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Educated woman cannot seek maintenance from estranged husband, court rules)
