प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलाला जन्मठेप, मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा नाही
कायदा आणि न्याय व्यवस्था ही सर्वांसाठी सारखा असतो. त्यामुळे तुमच्याकडे कितीही पैसा असला तरी तुम्ही न्याय व्यवस्थेला विकत घेऊ शकत नाही हे दाखवणारी घटना आज समोर आली आहे. मुंबई हायकोर्टाने एका प्रतिष्ठित बिल्डरच्या मुलाला दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
मुंबई | 4 सप्टेंबर 2023 : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाच्या मुलाला कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्याची याचिका निकाली काढली आहे. आपल्या अपीलावर न्यायालय लवकरच सुनावणी घेणार नाही. या कारणास्तव आरोपी जामीन मागत होता. पण त्याची मागणी मान्य होऊ शकली नाही. आरोपीला खुनाच्या गुन्ह्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याच प्रकरणी कोर्टाकडून आरोपीला दिलासा मिळू शकला नाही.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर आरोपी निमेश तन्ना याने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. निमेश 2018 मध्ये आपल्या मित्रांसह पालघरजवळील तलासरी रिसॉर्टमध्ये मित्राचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेला होता. तिथे पार्टीदरम्यान निमशे तन्ना आणि ग्रुपमधील इतर पुरुषांमध्ये वाद झाला होता. निमेश याच्या महिला मैत्रिणीबद्दल अश्लील शेरेबाजी करण्यात आली होती, यावरून हाणामारी झाली होती.
निमेश तन्ना याच्या मित्रांनी मध्यस्थी केल्यानं तणाव निवळला होता. ते सर्वजण पार्टीनंतर वापीकडे जात होते. ते आपापल्या कारमध्ये बसून जात होते. या दरम्यान निमेश तन्ना याने वाद झालेल्या व्यक्तीच्या कारला अनेकवेळा धडक दिली. संबंधित कारमधून बाहेर पडल्यावर तन्ना त्याच्या अंगावर धावून गेला आणि त्याला ठार मारल्यानंतर ते सर्वजण पळून गेले.
निमेश तन्नाला जन्मठेपेची शिक्षा
निमेश तन्ना याला 21 जानेवारी 2018 रोजी या प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तपासाअंती आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. पूर्ण चाचणीनंतर निमेश तन्नाला स्थानिक न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर निमेश तन्ना याने त्या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं.
निमेश तन्नाची बाजू मांडणारे अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले की, तन्ना याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. ही घटना दारूच्या नशेत आणि क्षणार्धात घडली आहे. मात्र, खंडपीठानं मानेशिंदे यांचा दावा अमान्य केला. निमेशने हे फक्त दारूच्या नशेत असं केलं, हे शक्य नाही, असं स्पष्ट मत खंडपीठाने मांडलं.