सामूहिक अत्याचार प्रकरण, बिल्कीस बानोची सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका
गुजरात सरकारने माफी धोरणांतर्गत 11 दोषींना सोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर ते यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी गोध्रा सब-जेलमधून बाहेर आले.
दिल्ली : बिल्कीस बानोवर सामूहिक अत्याचार करणाऱ्या दोषींची सजा पूर्ण होण्याअगोदरच गुजरात सरकारने 11 दोषींची सुटका केली. त्या विरोधात आता स्वत: पीडित बिल्कीस बानोने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आहे. गुजरातमध्ये 2002 मधील दंगली दरम्यान बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या या दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी वरून 15 ऑगस्ट सोडण्यात आलं होतं. बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून, बिल्किसने सर्वांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली आहे.
माफी धोरणांतर्गत गुजरात सरकारने केली दोषींची सुटका
गुजरात सरकारने माफी धोरणांतर्गत 11 दोषींना सोडण्याची परवानगी दिल्यानंतर ते यावर्षी 15 ऑगस्ट रोजी गोध्रा सब-जेलमधून बाहेर आले. या दोषींनी 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात काढला.
2008 मध्ये न्यायालयाने सुनावली होती जन्मठेपेची शिक्षा
बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि बिल्कीसच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्येप्रकरणी 21 जानेवारी 2008 रोजी मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने या 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
बलात्कारावेळी बिल्कीस बानो पाच महिन्यांची गर्भवती होती
बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला तेव्हा ती 21 वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती. मृतांमध्ये तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश आहे. पीडितांच्या कुटुंबांव्यतिरिक्त, अनेक राजकीय पक्ष आणि मानवाधिकार संघटनांनी दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेला विरोध केला आहे.
काही काळापूर्वी, सामाजिक, महिला आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह सहा हजारांहून अधिक नागरिकांनी बिल्किस बानो प्रकरणातील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांना माफी देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
